नगराध्यक्ष, सीओंना नोटीस

नगरपरिषदेने शहरातील २१ दुकान गाळ््यांचा नव्याने भाडे करार करण्यासाठी निविदा काढल्या. या प्रक्रियेविरूद्ध आठ गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

ठळक मुद्देगाळे निविदा : याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषदेने शहरातील २१ दुकान गाळ््यांचा नव्याने भाडे करार करण्यासाठी निविदा काढल्या. या प्रक्रियेविरूद्ध आठ गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालायने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देत नगराध्यक्ष, मुुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
पालिकेच्या गाळेधारकांची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करून नवीन भाडे करार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. यात केवळ २१ दुकान गाळेधारकांसाठीच नव्याने निविदा बोलविण्यात आल्या. सुरूवातीला पाच गाळेधारकांनी याचिका दाखल केली. त्यानंतर सुहास नालमवार, किशोर खरवडे, हरिभाऊ ढोंगे यांनी याचिका दाखल केली. न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्या संयुक्त पीठाने या आठ दुकानांची निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले.
याप्रकरणात न्यायालयाने नगराध्यक्ष, मुुख्याधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात बाजू मांडावी, अशी नोटीस जारी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड़ भूषण डफळे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दिलासा दिल्यामुळे इतरही गाळेधारक निविदा प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
दुकान गाळ्यांची निविदा प्रक्रिया सुरूवातीपासूनच संशयास्पद ठरली होती. कुणाच्या नजरेस भरणार नाही, अशा पद्धतीने निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणात काळेबेर असल्याचा आधीच संशय व्यक्त केला जात होता.