मंत्रिमंडळ उपसमिती न्यायालयाचा अवमान

बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावरही राज्य सरकारने ११ महिने काहीही केले नाही. आता मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून वेळकाढूपणा केला जात आहे.

ठळक मुद्देदशरथ मडावी : यवतमाळात राज्यस्तरीय बिरसा अभिवादन परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावरही राज्य सरकारने ११ महिने काहीही केले नाही. आता मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून वेळकाढूपणा केला जात आहे. ही उपसमिती म्हणजे, न्यायालयाचा अवमान आहे. आता या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार आहोत, असे प्रतिपादन बिरसा क्रांतिदलाचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष दशरथ मडावी यांनी केले.
येथील सहकार भवनात बिरसा क्रांतिदलाच्या वतीने राज्यस्तरीय बिरसा अभिवादन परिषद पार पडली. यावेळी प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. दशरथ मडावी म्हणाले की, ६ जुलै २०१७ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशातील सर्व न्यायालये, राज्य शासनांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनास कोणताही वैधानिक मार्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे ५ जून रोजी स्थापन केलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत असून न्यायालयाचा अपमान करणारी आहे. त्यामुळे ५ जून रोजीच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
यावेळी मंचावर अ‍ॅड. सुरेश माने, राज्य उपाध्यक्ष दिनेश अंबुरे, उत्तम कनाके, राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम, राज्य संघटक प्रा. वसंत कनाके, किरण कुमरे, राजेश मस्के, संतोष ठाकरे, कैलास मडावी, मरोती उईके, कमलेश आत्राम, अतुल मसराम आदी उपस्थित होते. या अभिवादन परिषदेला अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना आदी जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. संचालन प्रा. कैलास बोके, तर आभार संजय मडावी यांनी मानले. यशस्वितेसाठी अतुल कोवे, लक्ष्मण पंधराम, रमेश मडावी, प्रमोद मडावी, नारायण पिलवंड, शरद चांदेकर, दीपक करचाल आदींनी परिश्रम घेतले.