सत्ता स्थापनेच्या तिढ्याने कापूस खरेदीचा गुंता; शेतकरी वाऱ्यावर

राज्यात सरकारच स्थापन न झाल्याने कापूस खरेदीचा निर्णय कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. यातून राज्यातील ४० कापूस संकलन केंद्र अडचणीत आले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यातील ४० संकलन केंद्रांवर प्रश्नचिन्ह

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम आहे. राज्यात सरकारच स्थापन न झाल्याने कापूस खरेदीचा निर्णय कोण घेणार, हा प्रश्न आहे. यातून राज्यातील ४० कापूस संकलन केंद्र अडचणीत आले आहेत.
यंदा परतीच्या पावसाने कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाचे हमी केंद्र अजूनही उघडले नाही. या स्थितीचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी कापसाचे दर पाडले आहे. त्यामुळे शासनाने कापूस उत्पादक शेतकºयांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. मात्र राज्यात सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकारच बनले नाही. त्यामुळे कापूस संकलन केंद्र उघडण्याचे आदेश देणार कोण, त्यासाठी लागणारा पैसा उभा होणार कसा, हे प्रश्न बाकी आहे.
केंद्र शासनाने कापसाचे हमीदर जाहीर केल्यानंतर कापूस संकलन केंद्र उघडणे अपेक्षित होते. मात्र याच कालावधीत निवडणुका लागल्या. निवडणुकीनंतर नवे सरकार स्थापन झाले असते, तर कापूस संकलन केंद्र उघडले गेले असते. मात्र सरकार न बसल्याने कापूस संकलनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

मुहूर्तही लोटला पुढे
राज्यात सरकार स्थापन न झाल्याने कापूस संकलन केंद्र उघडण्याबाबत पणनचे व्यवस्थापक आणि संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात निर्णय घेतला जाणार आहे. आता २५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत कापूस खरेदीचा मुहूर्त पुढे लोटण्यात आला आहे. पणन महासंघाने ४० केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सीसीआय ८३ केंद्र उघडणार आहे. मात्र कायदेशीर प्रक्रिया अपूर्ण आहे. शासकीय हमीदरानुसार कापसाला ५४५० रूपये क्विंटलचे दर आहेत. तर खासगी व्यापारी तीन ते साडेतीन हजार रूपये क्ंिवटल दराने कापसाचे खरेदी करीत आहे.

४७ लाख हेक्टरवर पेरा
राज्यात सर्वाधिक पेरा कापसाचा आहे. ४७ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली आहे. हा कापूस वेचण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस आला आहे. मात्र अजूनही शासकीय खरेदी केंद्र उघडले नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे.

सरकार स्थापनेअभावी नवा पेच निर्माण झाला. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी १४ आणि १५ नोव्हेंबरला मुंबईत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीनंतर कापूस खरेदीचा प्रश्न सोडविला जाणार आहे.
- राजाभाऊ देशमुख, अध्यक्ष, पणन महासंघ