‘बंडोबां’मुळे उमेदवार अडचणीत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरूद्ध बंडखोरी करून उभे

कारवाईचा आसूड : काँग्रेस, भाजप, शिवसेना बजावणार नोटीस
यवतमाळ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरूद्ध बंडखोरी करून उभे ठाकलेल्यांवर सर्वच पक्ष कारवाईचा आसूड ओढणार आहे. या बंडखोरांमुळे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अडचणीत सापडल्याने कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आपले उमेदवार उभे केले. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या ५५, तर दुसऱ्या टप्प्यात सहा गटांची निवडणूक होणार आहे. सोबतच पहिल्या टप्प्यात पंचायत समितीच्या ११०, तर दुसऱ्या टप्प्यात १२ गणांची निवडणूक होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान १६, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २१ फेब्रुवारीला होणार आहे. भाजपाने जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांपैकी ६१, शिवसेना ६०, काँग्रेसने ५७, तर राष्ट्रवादीने ४५ जागांवर उमेदवार रिंगणात उतरविले आहे.
या चार प्रमुख पक्षांशिवाय काही गटांमध्ये मनसे, बसपा, गोंगपाचे उमेदवार रिंगणात आहेत. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांचे उमेदवारही मैदानात आहे. याशिवाय उमेदवारी न मिळाल्याने काही पक्षांचे बंडखोरही रिंगणात कायम आहे. पक्ष नेत्यांनी बंडखोरांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात काही ठिकाणी यशही आले. मात्र काही गट आणि गणांमधील बंडखोरांनी पक्ष नेत्यांच्या समजुतीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या. आता हेच बंडखोर संबंधित पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना अडचणीचे ठरू लागले आहेत.
बंडखोर, इतर लहान पक्ष आणि स्थानिक आघाड्यांमुळे काही पक्षांचे अधिकृत उमेदवार संकटात सापडले आहे. अशा बंडखोर उमेदवारांमुळे त्यांच्या पक्षांच्या उमेदवारांसमोर आव्हान उभे केले आहे. असे उमेदवार निवडून जरी आले नाही, तरी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आता पक्षांनी बंडखोर उमेदवारांविरूद्ध कारवाईचा आसूड उगारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या बंडखोरांना आता पक्षातून निष्कासीत करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. (शहर प्रतिनिधी)

बंडखोर विजयी झाल्यास पेच
काही पक्षांचे तगडे बंडखोर निवडणुकीत विजयी झाल्यास संंबंधित पक्षांसमोर मात्र नंतर पेच निर्माण होणार आहे. सत्ता स्थापनेसाठी एक-दोन सदस्य कमी पडल्यास याच बंडखोरांवर संबंधित पक्षांची मदार अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे कारवाई करतानाही या पक्षांना दूरचा विचार करावा लागणार आहे. यातूनच मतदान चार दिवसांवर येऊन ठेपले असतानाही कोणत्याच पक्षाने कारवाईचा बडगा उगारला नसावा, अशी चर्चा आहे.