विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी ७ कोटी ८७ लाखांचे बजेट

जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वितरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तब्बल ७ कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपयांचे बजेट प्रस्तावित केले आहे.

लवकरच मंजुरी : विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यासाठी ‘शिक्षण’ची गडबड
अविनाश साबापुरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वितरित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तब्बल ७ कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपयांचे बजेट प्रस्तावित केले आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात हे बजेट मंजूर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, गणवेशाकरिता बजेट तयार असले तरी, शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्यात शिक्षण विभागाला अद्याप यश आलेले नाही.
मोफत गणवेश योजनेचे जिल्ह्यात १ लाख ९६ हजार ५६६ विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. पहिली ते आठव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता सर्व शिक्षा अभियानातून दरवर्षी मोफत गणवेश दिला जातो. अनुसूचित जाती, जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थी तसेच सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना मोफत गणवेश दिला जातो. मात्र, यंदा या योजनेत मुलभूत बदल करीत गणवेशाऐवजी गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात टाकले जाणार आहे. प्रत्यक्षात बँक खाती उघडण्याच्या कामात अद्यापही गती दिसत नाही. शाळा सुरू होईपर्यंत हे काम शंभर टक्के पूर्ण होण्याची शाश्वती नाही. त्यामुळे मंजूर झालेला पैसा आधी शाळेच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. त्यानंतर शाळा समितीच्या मंजुरीने प्रती विद्यार्थी दोन गणवेशाकरिता ४०० रुपये विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.
यासाठी जिल्हास्तरावरून महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे ७ कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला केंद्राकडून आधीच तत्वत: मंजुरी मिळाली आहे. अंतिम मंजुरी येत्या काही दिवसात मिळण्याची शक्यता असून लवकरच निधी जिल्हास्तरावर वळता होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पैसे वेळेत मिळावे या दृष्टीने त्यांचे बँक खाते उघडले काय याबाबत जिल्हास्तरावरून अहवाल मागविण्यात आला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात याबाबतची प्रत्येक शाळेची स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच गणवेश कधी मिळणार हे ठरणार आहे.

शाळेचेच खाते वापरणार
सुमारे दोन लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थ्यांचे खाते शिष्यवृत्तीच्या निमित्ताने आधीच उघडून तयार आहे. परंतु, शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे खाते उघडल्याविना गणवेशाचे पैसे वितरित करणे अशक्य होणार आहे. त्यातही ज्यांचे खाते उघडून आहे, त्यातील अनेकांचे खाते आधार लिंक झालेले नाही. त्यामुळेच गणवेशाचे पैसे संबंधित शाळेच्या खात्यावर जमा केले जाईल. पालकाने आधी गणवेश खरेदी करून त्याचे बिल मुख्याध्यापकाकडे सादर करावे. त्यानंतरच गणवेशाचे पैसे विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी दिली.