बजेट २० कोटींचे, मजूर मात्र मिळेना

मजुरांच्या हातांना गावातच काम उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला मजुरांनीच नख लावणे सुरू केले आहे. यावर्षी जिल्हा

रोजगार हमी योजना : मजूर उपलब्ध झाल्यास ५९ कोटींची कामे
यवतमाळ : मजुरांच्या हातांना गावातच काम उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला मजुरांनीच नख लावणे सुरू केले आहे. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने २० कोटी रुपयांच्या कामाचे नियोजन केले असले तरी प्रशासनालाही मजूर मिळण्याबाबत शंकाच आहे. मजूर उपलब्ध झाल्यास या योजनेतून जिल्ह्यात ५९ कोटी रुपयांची कामे होण्याचा अंदाज आहे. मात्र मजूर या कामावर राबण्यास गेल्या कित्येक वर्षांपासून नाखूष आहे.
मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, विकास कामांना गती यावी यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विकासात्मक कामे केली जातात. त्यामध्ये सिंचन विहीर, पांदण रस्ते, सिमेंट रस्ते, बांध बंधिस्ती, जमीन सपाटीकरण या सारख्या कामांचा समावेश असतो. जिल्हा प्रशासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नियोजन करते. परंतु या कामावर मजूरच येत नाही. परिणामी ही कामे कंत्राटदार यंत्राच्या सहाय्याने करतात आणि मजुरांची नावे रजिस्टरवर चढवितात. यातून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकारही उघडकीस आला. अनेक मृतांची नावे मस्टरवर चढविल्या गेली. त्यांच्या नावावरील मजुरी परस्पर लाटल्या गेली. वनविभागात झालेल्या रोहयोच्या कामाचे तर मोठे गौडबंगाल आहे. उच्चस्तरीय चौकशी होऊन अनेकांना निलंबितही व्हावे लागले.
जिल्ह्यातील आठ लाख मजुरांना काम उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हा प्रशासन पुन्हा सज्ज झाले आहे. गावपातळीवर कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या कामाला ग्रामसभेची मंजुरी देण्यात आली. २० कोटी रुपयानची आर्थिक तरतूद यासाठी करण्यात आली. प्रत्येक मजुराला १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमीही देण्यात आली. मागेल त्याला काम उपलब्ध व्हावे अशी या योजनेत तरतूद आहे. यामध्ये वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांचाही समावेश असतो. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी १५ हजार वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामे सूचविली आहे. १०० दिवस ३ हजार ३२७ मजूर कामावर राबल्यास ५९ कोटी ८९ लाख रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. त्यानुसार प्रशासनाने कामही उपलब्ध केले आहे. परंतु प्रशासनाला मजुराचीच धास्ती असते. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मजूर असले तरी रोजगार हमीच्या कामावर जाण्याची त्यांची इच्छा नसते. अनेकदा मजूर मंडळी शहराकडे धाव घेतील, परंतु रोजगार हमीच्या कामावर जाणार नाही, अशी अवस्था आहे. (शहर वार्ताहर)