बोगस जेसीबीने पोखरले जलयुक्त शिवार

महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला जिल्ह्यात बोगस जेसीबीने पोखरले असून कोट्यवधीच्या या कामात रोजगार हमी योजनेतील मृत मजुराच्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसत आहे.

सुरेंद्र राऊत यवतमाळ
महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला जिल्ह्यात बोगस जेसीबीने पोखरले असून कोट्यवधीच्या या कामात रोजगार हमी योजनेतील मृत मजुराच्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसत आहे. आरटीओ दप्तरी नोंद नसलेल्या जेसीबी या कामावर राबवून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या कामांची चौकशी झाल्यास बडे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचनाचा टक्का वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. पाणलोटच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून त्याला अभियानाचे स्वरूप देण्यात आले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या कामांबाबत गंभीर असून त्यांनी नुकताच जिल्ह्यातील जलयुक्त कामांचाच आढावा घेतला. या अभियानातील कामांमध्ये अपहार होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या यंत्रणेकडून कामांचे मूल्यमापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र निर्ढावलेले अधिकारी आणि राजकीय पुढारी यांच्या संगनमताने पद्धतशीरपणे धूळ फेक केली जात आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून २८ कोटींची कामे मंजूर झाली होती. ही कामे मिळविण्यासाठी अनेकांनी खटाटोप केला. अस्तित्वात नसलेल्या जेसीबीच्या खोट्या आरसी बुक तयार करून कृषी विभागाला सादर केल्या. कृषी विभागाने कोणतीही शहनिशा न करता या कंत्राटदारांना काम अग्रक्रमाने दिले. विशेष म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता कामे देण्यात आली. त्यामुळेच बोगस जेसीबी मशीन जिल्ह्यात कागदोपत्री अस्तित्वात आल्यात. गतवर्षी रोहयोच्या कामावर मृत मजूर राबल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. मृतांच्या नावांवर मस्टर भरून अधिकारी व कंत्राटदारांनी लूट केली होती. झरी तालुक्यात कोट्यवधींचा अपहार झाल्याचे सिद्ध झाले होते. अशीच पुनरावृत्ती आता जलयुक्त शिवारच्या कामात होत असल्याचे पुढे येत आहे. पाणलोटच्या खोदकामाचे दर कृषी विभागाने वाढविण्याची मागणी जेसीबी मालक संघटनेने केली होती. प्रति लिटर २० रुपये दरात काम करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. यावर शासनाने खोदकामाचे दर २९ रुपये ५० पैसे प्रति मीटर इतके केले होते. मात्र काम वाटप करताना मूळ जेसीबी मालकांना पद्धतशीरपणे बाजूला ठेवण्यात आले. ज्यांनी अर्थपूर्ण संबंध निर्माण केले. त्यांनाच ही कामे मिळाली आहे. नि:क्षप चौकशी झाल्यास बडे मासे गळाला लागतील.