शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
2
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
3
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
4
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
5
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
6
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
7
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
8
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
9
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
10
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
11
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
12
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
13
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
14
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
15
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
16
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
17
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
18
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
19
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
20
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
Daily Top 2Weekly Top 5

यवतमाळ जिल्ह्यात ‘रिलायन्स’साठी भाजपा सरकारच्या पायघड्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2018 11:09 IST

रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी तब्बल ४६७ हेक्टर जमीन वर्ग करताना जणू भाजपा सरकारने पायघड्या घातल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे४६७ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरणवीज कंपनी, पोलीस दलाला मात्र जाचक अटी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनी, पोलीस दल या शासनाच्याच खात्यांना अल्पशी वनजमीन हस्तांतरित करताना जाचक अटी घालण्यात आल्या. तर दुसरीकडे रिलायन्सच्या सिमेंट प्रकल्पासाठी तब्बल ४६७ हेक्टर जमीन वर्ग करताना जणू भाजपा सरकारने पायघड्या घातल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.झरीजामणी तालुक्यात मे. रिलायन्स सिमेंट टेशन प्रा.लि. नवी मुंबई यांच्याकडून सिमेंट प्रकल्प सुरू होत आहे. त्यासाठी शासनाने तब्बल ४६७ हेक्टर ४५ आर राखीव वनजमीन रिलायन्सला वळती करण्याचे आदेश सोमवारी जारी केले. वनजमीन हस्तांतरणाविरोधात झरी, पाटण, मुकुटबन या परिसरात आंदोलन उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आजही जनतेचा जमीन हस्तांतरणाला विरोध आहे.

जनसुनावणीत वन्यजीव प्रेमी अनभिज्ञया प्रकल्पानिमित्त जनसुनावणी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात या सुनावणीबाबत त्या भागातील वन्यजीव प्रेमीसुद्धा अनभिज्ञ आहेत. रिलायन्सचा रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. वनजमीन हस्तांतरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी वने व महसूल प्रशासनावरही राजकीय दबाव निर्माण केल्याची चर्चा आहे.

रिलायन्ससाठी केवळ एक-दोन अटीलोकहिताच्या प्रकल्पांसाठी मंजुरी देताना केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करायला लावते. याचवेळी खासगी कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना भाजपा सरकार अचानक गतीमान झाल्याचे दिसले. रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यांतर्गत घारापुरी बीटमधील (एलिफंटा लेणी) वीज उपकेंद्र, भूमिगत वीज तारा टाकण्यासाठी अर्धा एकर राखीव वनजमीन वीज कंपनीला ३० डिसेंबर २०१७ रोजी वर्ग केली गेली. परंतु त्यासाठी दहा अटी घालण्यात आल्या होत्या. तसेच गोंदियातील रानवाडी येथे पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत, कुंपण, मैदानाच्या बांधकामासाठी दोन हेक्टर झुडपी जंगल पोलीस प्रशासनाला १८ डिसेंबर २०१७ ला वळते केले गेले. त्यात ११ अटी घालण्यात आल्या.

‘टायगर कॉरिडॉर’मध्ये उत्खननशासनाने रिलायन्स सिमेंट प्रकल्पाला ज्या भागात परवानगी दिली, तो परिसर ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे कॉरिडॉर असल्याचे वन्यजीव प्रेमी सांगतात. झरी, मुकुटबन या भागात पट्टेदार वाघ असल्याची नोंद आहे. असे असताना प्रकल्पाला अर्थात उत्खननाला परवानगी दिली कशी, ४६७ हेक्टर वनजमीन वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला कसा असा प्रश्न वन्यजीव प्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.

टॅग्स :BJPभाजपा