जिल्हा परिषदेत वर्चस्वाची लढाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2019 21:11 IST2019-07-23T21:10:49+5:302019-07-23T21:11:13+5:30

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर सव्वा दोन वर्षांनी सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला मोठा पक्ष सत्तेत सहभागी झाला आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे सर्वाधिक २० सदस्य निवडून आले होते.

The battle for supremacy in the Zilla Parishad | जिल्हा परिषदेत वर्चस्वाची लढाई

जिल्हा परिषदेत वर्चस्वाची लढाई

ठळक मुद्देस्थायीसाठी चुरस : सर्वात मोठा पक्ष सत्तेत सहभागी, सव्वादोन वर्षांनंतर मिळाली संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर सव्वा दोन वर्षांनी सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला मोठा पक्ष सत्तेत सहभागी झाला आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे.
दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे सर्वाधिक २० सदस्य निवडून आले होते. त्या खालोखाल भाजपचे १८ आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी ११ सदस्य विजयी झाले होते. एका अपक्षानेही बाजी मारली होती. निवडणुकीनंतर शिवसेनेला सत्ते बाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-भाजप व राष्ट्रवादीने विचित्र युती केली. परिणामी सर्वाधिक मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला विरोधकाची भूमिका बजावावी लागली. मात्र लोकसभा निवडणुकीत राज्य पातळीवर भाजप-शिवसेनेची युती झाल्याने त्याचा परिणाम झेडपीच्या सत्तेवरही झाला. त्यातूनच दोन सभापतींवर अविश्वास आणल्यानंतर आता शिवसेनेचे दोन सभापती सत्तेत बसले आहे.
आतापर्यंत कमी सदस्य संख्या असूनही काँग्रेसने अध्यक्ष पद पटकावून वर्चस्व प्राप्त केले होते. दुसऱ्या क्रमांकाचे पद भाजपकडे होते. मात्र आता सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला शिवसेना पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्याने वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली आहे. सर्वात मोठा पक्ष असल्याने शिवसेना प्रशासनासोबतच इतर सर्वच बाबींवर वर्चस्वासाठी प्रयत्नशील आहे. यातून गेली सव्वादोन वर्ष एकमेकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेणाºया सत्ताधाऱ्यांचीच गोची होत आहे. सर्वात मोठा पक्ष असल्याने शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांचे वजनही वाढले आहे. या वजनाचा लाभ स्थायी समितीत करून घेण्यासाठी शिवसेना प्रयत्नरत आहेत.
राष्ट्रवादीच्या हाती धुपाटणे
गेली सव्वादोन वर्ष सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या हाती धुपाटणे आले आहे. राकाँच्या ११ सदस्यांना आता विरोधकाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. अविश्वासासाठी मदत करूनही राष्ट्रवादीला सत्तेत सहभागाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे सदस्य यापुढे प्रत्येक विषय समिती आणि सर्वसाधारण सभेत आक्रमक विरोधकाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: The battle for supremacy in the Zilla Parishad