मागासवर्ग कर्मचारी पदोन्नतीपासून दूर

पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची याचिका प्रविष्ठ आहे. असे असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. परंतु राज्य सरकारने याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २९ डिसेंबर २०१७ पासून पदोन्नतीला स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : कास्ट्राईब सोमवारी देणार धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : तत्कालीन सरकारने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये पदोन्नत्या मोठ्या प्रमाणावर रखडल्या आहे. हजारो कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात आपली भूमिका अजूनही स्पष्ट केलेली नाही. याच प्रश्नाला घेऊन कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघातर्फे सोमवार, १७ ऑगस्ट रोजी धरणे दिले जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची याचिका प्रविष्ठ आहे. असे असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून देशातील इतर राज्यांनी पदोन्नतीचे आरक्षण दिले आहे. परंतु राज्य सरकारने याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २९ डिसेंबर २०१७ पासून पदोन्नतीला स्थगिती दिली आहे. या बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्त्वात ३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ‘लोकशाही की पेशवाई’ या नावाने संपूर्ण राज्यभर धरणे दिले होते. यानंतरही शासनाने लक्ष दिले नाही.
या प्रश्नासंदर्भात २१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होत आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण हा त्यांचा संविधानिक हक्क आहे. परंतु राज्य शासन याविषयी गंभीर नसल्याचे मत निवेदनातून व्यक्त केले आहे. अनुसूचित जाती जमातीची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्य शासनाने अजूनही ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त केले नाहीत. सरकारने विशेष सरकारी वकील नेमावा, पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहावे यासाठी तात्काळ निर्णय होण्याकरिता राज्य शासनाने विशेष प्रयत्न करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. १७ ऑगस्टला राज्यभर ३० शाखांच्यावतीने धरणे दिले जाणार आहेत. निवेदन देताना महासंघाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ भवरे, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष किरण मानकर, महसूल संघटनेचे अध्यक्ष आनंद भगत, महासंघाचे सरचिटणीस मनोज भगत, अतुल इडपाते, अतिरिक्त सरचिटणीस विक्रांत खडतरे, अनिल मनवर, अ‍ॅड. हरिश रामटेके, छाया काळे आदी उपस्थित होते.