निवृत्ती वेतन बँकेत पाठविण्यास टाळाटाळ

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पंचायत समितीस्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याचे ...

पंचायत समितीकडून ‘आर्थिक’ अडवणूक : निवृत्त ग्रामविकास अधिकाऱ्याची फरफट यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पंचायत समितीस्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याचे अनेक बाबींवरून स्पष्ट झाले आहे. बाभूळगाव पंचायत समिती अंतर्गत सेवानिवृत्त विस्तार अधिकाऱ्याची निवृत्ती वेतनासाठी होत असलेली फरफट हा या बाबीचा एक नमुना आहे. लिपीक, लेखापाल आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडून त्यांची जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात आहे. ही बाब त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे कळविली आहे. बाभूळगाव पंचायत समितीतून सेवानिवृत्त झालेले माणिक विठोबाजी मातकर (६८) यांची ही समस्या आहे. त्यांनी नोव्हेंबर २०१४ चे आत हयात असल्याचा फॉर्म भरून दिला नाही. प्रकृती अस्वास्थामुळे ही प्रक्रिया राहून गेली. त्यामुळे त्यांना डिसेंबर पेड इन २०१४ चे निवृत्ती वेतन जानेवारी २०१५ मध्ये मिळाले नाही. परंतु २५ जानेवारी २०१५ च्या आत हयात असल्याचा अर्ज बाभूळगाव पंचायत समितीचे वरिष्ठ लिपिक जवंजाळ यांच्याकडे भरून दिला. त्यांनी लेखापाल गड्डमवार यांची भेट घेण्याचा सल्ला दिला. यावर गड्डमवार यांनी अलाटमेंटच आले नसल्याचे सांगून निवृत्ती वेतन निघाले नसल्याची माहिती दिली. ही बाब तत्कालीन गटविकास अधिकारी दोडके यांच्याकडे मांडली. त्यांनी मार्च महिन्यात मागील तीनही महिन्याचे निवृत्ती वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. बँकेत मात्र मार्च महिन्याचेच वेतन जमा झाले होते. केवळ आर्थिक अपेक्षा पूर्ण न केल्याने पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडून आपली अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मातकर यांनी केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ही बाब यापूर्वी त्यांनी मांडली. त्यांच्याकडूनही न्याय न मिळाल्याने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. शिवाय विविध विभागाचे अधिकारी आणि मंत्र्यांकडे निवेदन पाठविले आहे. सदर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि अडकवून ठेवलेले दोन महिन्यांचे निवृत्ती वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)मागितली आत्महत्येची परवानगीवरिष्ठ लिपिक जवंजाळ, लेखापाल गड्डमवार, गटविकास अधिकारी दोडके यांनी आपला मानसिक, शारीरिक छळ केलेला आहे. दमा, श्वासोच्छवासाचा आजार असतानाही आपल्याला वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही दोन महिन्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन बँकेत पाठविले नाही. या प्रकारची चौकशी करावी, न्याय मिळत नसल्यास आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, असे मातकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.