जिल्हा बँकेच्या लिपिक भरतीत पात्रता डावलण्याचा प्रयत्न

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कंत्राटी लिपिक भरतीमध्ये पात्रतेचे निकष डावलण्याचा प्रयत्न सुरू असून

कंत्राटी १८० जागा : काही संचालकांचाच पुढाकार, कर्मचाऱ्यांत ‘डिलिंग’चीही चर्चा यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कंत्राटी लिपिक भरतीमध्ये पात्रतेचे निकष डावलण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी काही संचालकच पुढाकार घेत आहे. काही संचालकांनी मात्र त्याला विरोध दर्शविला आहे. जिल्हा बँकेचा पसारा वाढला आहे. त्या तुलनेत मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो जागा रिक्त आहेत. संचालक मंडळ प्रभारी असल्याने शासनाकडून नोकरभरतीची परवानगीही मिळालेली नाही. यातून पर्याय म्हणून अखेर नाबार्डने कंत्राटी भरतीसाठी परवानगी दिलेली आहे. लिपिकाच्या १८० जागा भरल्या जात आहेत. त्यासाठी बीसीए, एमसीए आणि समकक्ष संगणकीय पदविका-पदवी हे पात्रतेचे निकष ठेवले गेले आहे. ११ महिन्यांसाठी नऊ हजारांच्या निश्चित वेतनावर ही भरती घेतली जात आहे. त्यासाठी मुलाखतीची प्रक्रिया पार पडली. आता केवळ प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश देणे तेवढे बाकी आहे. परंतु आपल्या सोईचे उमेदवार लावण्यासाठी काही संचालकच नाबार्डने ठरवून दिलेले पात्रतेचे निकष डावलण्यासाठी आग्रही असल्याची बाब बँक कर्मचाऱ्यांच्या चर्चेतून पुढे आली आहे. ‘डिलिंग’ हे प्रमुख कारण या आग्रहामागे असल्याचेही बोलले जाते. नियम डावलण्यासाठी प्रशासन व व्यवस्थापनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चाही ऐकायला मिळते. बीए, बीकॉम अशा पात्रतेच्या उमेदवारांना घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला काही संचालकांनी मात्र विरोध दर्शविला आहे. आधीच बँक जुन्या भरतीतील गैरप्रकारामुळे चांगलीच गाजली आहे. आता पुन्हा बँकेची बदनामी नको, ही कंत्राटी भरती नाबार्डच्या नियमानुसारच व्हावी, असा काही संचालकांचा सूर आहे. पात्रता डावलली गेल्यास सक्षम उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) सहकारातील भाजपा-सेनेच्या मर्यादा उघडजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. विद्यमान संचालक मंडळाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ केव्हाच संपला आहे. न्यायालयातील एका याचिकेच्या निमित्ताने गेल्या चार वर्षांपासून या संचालक मंडळाने अतिरिक्त कारभार उपभोगला आहे. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्याने जिल्हा बँकेत निवडणुका होतील, किमान भाजपा-सेना कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बँकेवर प्रशासक मंडळ नेमले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांची ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. पर्यायाने भाजपा-सेना युतीचे जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार हेसुद्धा बँकेवर युतीचा वरचष्मा निर्माण करण्यात फेल ठरल्याची कार्यकर्त्यांची भावना आहे. युतीची नेते मंडळी जिल्हा बँकेच्या वाटेला जात नसल्याने भाजपा-सेनेला सहकार क्षेत्रात प्रचंड मर्यादा असल्याची व सहकारात या पक्षाची ताकदच नसल्याचा टिकात्मक सूर राजकीय गोटातून ऐकायला मिळतो आहे. युतीला देणे-घेणे नसल्यानेच जिल्हा बँकेवर आजही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संचालकांचे ‘प्रभारी’च्या आडोश्याने वर्चस्व कायम आहे.