अल्पसंख्यकांसाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम

अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न : प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मिळणार दहा लाख रुपये
यवतमाळ : अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून प्रती ग्रामपंचायत कमाल दहा लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणिय आहे. अशा ग्रामीण भागात मुलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी सन २०१३-१४ या वर्षापासून ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम २०१४-१५ मध्ये राबविण्यात आला असून आता २०१५-१६ मध्ये पुढे सुरू ठेवण्यास अलसंख्याक विकास विभागाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची लोकसंख्या किमान १०० किंवा त्यापेक्षा जात आहे. अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून प्रती ग्रामपंचायत कमाल दहा लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी त्यांचे प्रस्ताव दहा लाखाच्या मर्यादेतच करणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा जास्त रकमेचा हा प्रस्ताव असल्यास सदर खर्च कोणत्या योजनेतून करण्यात यावा, याची माहिती देण्यात येणे अनिवार्य आहे. प्रती ग्रामपंचायतीला देण्यात येणाऱ्या दहा लाख रूपयांमधून ग्रामीण भागात विविध लोकोपयोगी कामे करण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)
योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींमधील शंभर पेक्षा अधिक अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची यादी तयार करावी. ही यादी जिल्हाधिकारी व अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्यामार्फत त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेली यादी पुढील जनगणनेची माहिती उपलब्ध होईपर्यंत कायम राहणार आहे. अल्पसंख्याक बहूल ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावांची छाननी करून शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात येत आहे.