शेती गेली, घर गेले अन् पुनर्वसनात गैरप्रकार झाले

गत ३२ वर्षांपूर्वी बेंबळा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. आज हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. मात्र वितरिका शेतापर्यंत पोहचल्या नाही.

मुख्यमंत्र्यांपुढे प्रकल्पग्रस्तांनी मांडल्या व्यथा : ३५ निवेदने सादर, तीन तासानंतर केवळ मुख्यमंत्रीच बोलले
आरीफ अली  डेहणी (बाभूळगाव)
गत ३२ वर्षांपूर्वी बेंबळा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. आज हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. मात्र वितरिका शेतापर्यंत पोहचल्या नाही. या प्रकल्पामध्ये ज्या गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, पुनर्वसनाच्या कामात मोठा गैरप्रकार झाला, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला. न्यायासाठी त्यांनी आपले प्रश्न थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी मांडण्यासाठी डेहणी प्रकल्प कार्यालयासमोर मोठी गर्दी केली. तीन तास प्रतीक्षा केल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांना मुख्यमंत्र्यांपुढे आपले प्रश्न मांडता आले नाही. यावेळी ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ३५ निवेदने सोपविली.
बेंबळा प्रकल्प १० हजार हेक्टर क्षेत्रात विस्तारला आहे. २४ गावे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येतात. या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, त्या गावांना अद्यापही महसुली दर्जा मिळाला नाही. या ठिकाणी पुरविण्यात आलेल्या १८ सुविधांमध्ये मोठा गैरप्रकार झाला आहे. निकृष्ट कामामुळे रस्त्याला तडे गेले आहेत. नाल्या खचल्या आहेत. पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. खांब वाकले आहेत. पूर्ण वेळ वीज मिळत नाही. यातून कृषी सिंचनही रखडले आहे. यासह अनेक प्रश्न घेऊन ग्रामस्थ प्रकल्पस्थळी पोहोचले होते.
वडिलोपार्जित जमीन गेली. कुटुंबापुढे उदरनिर्वाहाचे कुठलेही साधन नाही. मुलांचे शिक्षण थांबले आहे. यातून मार्ग काढायचा कसा, हा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांपुढे आहे. मात्र, सरकार संवेदनशील नसल्याने अनेक प्रश्न रेंगाळले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या. या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे आपले प्रश्न निवेदनाच्या रूपात मांडले. मुख्यमंत्री आपल्याशी संवाद साधतील म्हणून डेहणी, दाभा पहूर, कोल्ही, बारड, कोपरा, कोठा, अलीपूर, खडकसावंगा, भटमारक, दिघी १, चोंढी फाटा, कोपरा जानकर, पिंपळखुटा या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी डेहणी गावामध्ये हजेरी लावली होती. प्रत्येकाने प्रश्न विचारण्याची तयारी चालविली होती. मात्र, मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या चर्चेनंतर कार्यक्रमच संपविण्यात आला. त्यामुळे इतर प्रकल्पग्रस्तांना प्रश्नच मांडता आले नाही.
गोसेखुर्दच्या धर्तीवर प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार मिळावा, डेहणी प्रकल्पाचे १८ झोन सुरू करण्यात यावे, मुख्य कालवा वितरिकांचे काम पूर्ण करावे, घराचा आणि शेतीचा तत्काळ मोबदला मिळावा, पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा मिळावा. तेथील प्राथमिक सुविधा प्रकरणांची चौकशी करावी यासह विविध प्रश्न घेऊन प्रकल्पग्रस्त आले होते. दरम्यान, मुख्य कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकातून पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. शासनाने सुरू केलेला जलयुक्त शिवार उपक्रम अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यातून शाश्वत सिंचन होणार आहे. शेतकऱ्यांना दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो
तांदूळ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला, असे पालकमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी बोलताना सांगितले.