यवतमाळ जि.प.चे कृषी परवाना अधिकार काढणार

बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या परवाना व नूतनीकरणाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने सादर केला आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचा प्रस्ताव फवारणीबळी नंतरची सावधगिरीगुणवत्ता नियंत्रणाची स्वतंत्र यंत्रणा

राजेश निस्ताने ।
आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या परवाना व नूतनीकरणाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने सादर केला आहे. या परवाने व कृषी गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
यवतमाळसह काही जिल्ह्यात पिकांवर कीटकनाशक फवारणी करताना विषबाधा होऊन सुमारे ३६ शेतकऱ्यांचा बळी गेला. या घटनेमुळे कृषीचे परवाने व गुणवत्ता नियंत्रण हा विषय पुन्हा एकदा अजेंड्यावर आला आहे.
याच अनुषंगाने नुकतीच मुंबईत कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी राज्यभरातील सर्व कृषी अधीक्षक, कृषी विकास अधिकाºयांची बैठक घेतली. त्यात राज्याचे कृषी सचिव बिजयकुमार यांनी जिल्हा परिषदेचे कृषी परवान्याचे अधिकार काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करीत असल्याची माहिती मंत्र्यांना दिली.
‘एडीओ’वर राजकीय दबाव
या नव्या प्रस्तावानुसार, सध्या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्याकडे (एडीओ) परवान्यांचे अधिकार आहेत.
पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत हे प्रस्ताव ‘एडीओ’कडे पाठविले जातात. मात्र ‘एडीओ’ हे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात दबावाचे बळी ठरतात. म्हणूनच ‘एडीओ’कडे बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे परवाने व गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी नको, अशी भूमिका आयुक्तालयाने घेतली आहे.
बियाणे, खते व कीटकनाशकांच्या उत्पादन व साठ्याचे (गोदामे) परवाने पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयातील संचालक गुणवत्ता नियंत्रण यांच्याकडून दिले जातात.
जिल्ह्याला गुणवत्ता उपसंचालक
कृषी परवाने व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर वर्ग-१ दर्जाचा अधिकारी उपसंचालक म्हणून दिला जाऊ शकतो. उपविभाग किंवा तालुकास्तरावरसुद्धा गुणवत्ता नियंत्रणाचे अधिकार हस्तांतरित केले जाऊ शकतात.
सध्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी जिल्हास्तरावर एकच पूर्णवेळ अधिकारी आहे. शिवाय कृषीच्या एसडीओ व तालुका कृषी अधिकाºयांना तपासणीचे अधिकार आहे. गुणवत्ता नियंत्रणचा विभागीय अधिकारी सध्या वर्ग-२ चा आहे. हे पद सिनिअर वर्ग-१ चे केले जाऊ शकते.