खरडलेल्या जमिनीचा मोबदला वर्षभरानंतर

अतिवृष्टीमध्ये खरडून गेलेल्या शेतजमिनीच्या मोबदल्याचे पैसे तब्बल वर्षभरानंतर प्राप्त झाले आहे.

तहसीलदारांकडे नऊ कोटी : ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार
यवतमाळ : अतिवृष्टीमध्ये खरडून गेलेल्या शेतजमिनीच्या मोबदल्याचे पैसे तब्बल वर्षभरानंतर प्राप्त झाले आहे. नऊ कोटी रुपयांची रक्कम तहसीलदारांच्या सुपूर्द करण्यात आली असून ३० एप्रिलपर्यंत ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात २०१३ च्या खरीप हंगामात प्रचंड अतिवृष्टी झाली होती. जिल्ह्यात पाच हजार हेक्टर क्षेत्र खरडून गेले होते. याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. त्यावेळी शेतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मात्र निधी मिळाला नव्हता. हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे मदतीची मागणी केली. खरडून गेलेल्या क्षेत्रात शेती करणे अशक्य झाले आहे. या बाबत तत्कालिन राज्य सरकारने मदतीची घोषणा केली. पंरतु शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील चार हजार ९१६ हेक्टरवरील शेतकऱ्यांना नऊ कोटी ५७ लाख १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
खरडून गेलेल्या शेतजमिनीसाठी हेक्टरी २० हजार रुपये तर वाहून गेलेल्या शेतजमिनीसाठी २५ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. हा निधी जिल्ह्याकडे वळता करण्यात आला असून १३ एप्रिल रोजी तहसीलदारांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाकडून घेण्याची सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिली आहे.
३० एप्रिलपूर्वी हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र कामाचा व्याप आणि ग्रामपंचायत निवडणुका लक्षात घेता हा निधी कधी मिळेल, हे सांगणे कठीण आहे. (शहर वार्ताहर)

निवडणुकीचा अडसर
ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे कर्मचारी त्या कामात गुंतले आहे. त्यामुळे मदत वाटपास विलंबाची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

1२०१३-१४ च्या खरीप हंगामात सर्वाधिक नुकसान आर्णी तालुक्यात झाले होते. १८१६ हेक्टरवरील पिके खरडून गेली होती.
2दारव्हा तालुक्यात ११८३ हेक्टर पिके अतिवृष्टीमुळे खरडून गेली होती. सर्वात कमी नुकसान पांढरकवडा तालुक्यात दोन हेक्टर झाले.
3जिल्ह्यातील १२ तालुक्यातील ४९१६ हेक्टरवरील पीक खरडून गेले होते. मात्र मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त होते.