नगरपरिषद हद्दवाढीनंतर ग्रामपंचायती वाऱ्यावर

शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायती महिनाभरापूर्वी नगरपरिषदेत समाविष्ठ झाल्या. ग्रामपंचायतीचे अधिकार गोठविण्यात आले.

प्रशासक कोण? : मूलभूत सुविधाही थांबल्या, नागरिकांत असंतोष
सुरेंद्र राऊत  यवतमाळ
शहरालगतच्या आठ ग्रामपंचायती महिनाभरापूर्वी नगरपरिषदेत समाविष्ठ झाल्या. ग्रामपंचायतीचे अधिकार गोठविण्यात आले. नगरपरिषद प्रशासक आल्याने वेळेत सोईसुविधा उपलब्ध होतील, अशी भाबडी आशा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना होती. मात्र महिनाभरातच आता भ्रमनिरास झाला असून ग्रामपंचायत परिसरातील यंत्रणा पूर्णत: ठप्प आहे. आपला प्रशासक नेमका कोण असा प्रश्न येथील ग्रामस्थांना पडला आहे. सुविधांसाठी कुणाकडे जावे अशी अवस्था आठही ग्रामपंचायतीतील नागरिकांची गत महिनाभरात झाली आहे.
शहर विकासाच्या दृष्टीकोणातून यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्याची अधिसूचना २२ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आली. यानंतर वडगाव, लोहारा, पिंपळगाव, वाघापूर, मोहा, भोसा, उमरसरा आणि डोळंबा येथील ग्रामपंचायतींचे अधिकार गोठविण्यात आले. या बरोबरच ग्रामपंचायत कार्यालयांवर यवतमाळ नगरपरिषद विभागीय कार्यालय अशी नोंदही करण्यात आली. येथील ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांमध्ये अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. तर ग्रामपंचायतीत कार्यरत कर्मचारी व त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणा पूर्णत: ठप्प झाल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
ग्रामपंचायत क्षेत्रात कचरा गोळा करण्यासाठी फिरणाऱ्या घंटा गाड्या हद्दवाढीनंतर थांबल्या आहेत. अनेक ठिकाणी रोजंदारी सफाई कर्मचाऱ्यांना बंद करण्यात आले आहे. नगरपरिषद वाढीव क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयांना विभागीय कार्यालय असे संबोधत आहे. प्रत्यक्षात मात्र तेथील प्रशासकीय घडी बसविण्यासाठी कुठलेच ठोस प्रयत्न झाले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बंद पथदिव्यांची तक्रार कुणाकडे करायची, सुरू असलेल्या घरकूल रमाई आवास, वैयक्तिक शौचालय, नळ जोडणी योजनेसंदर्भात कोणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कचरा उचलण्याची व्यवस्था नसल्याने ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग लागले आहे. परिसरात एखादा प्राणी मृत झाल्यास तो उचलण्यासाठी कोणाकडे संपर्क करायचा असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांना निर्माण झाला आहे. सरपंचासह १७ सदस्यांना शासनाकडून त्यांचे पद बरखास्त झाल्यासंदर्भात कुठलाही लेखी आदेश आलेला नाही. त्यामुळे नेमके काय करायचे हा संभ्रम त्यांच्यापुढे आहे. एकीकडे स्थानिक नागरिक अनेक तक्रारी घेऊन या सदस्य व सरपंचांकडे येत आहे. तर दुसरीकडे यंत्रणा काहीच ऐकून घेण्यास तयार नाही. ते सरळ नगरपरिषद कर्मचारी असल्याचे सांगताना दिसत आहे. अशा स्थितीत सामान्य माणसाने मुलभूत सोई-सुविधेसाठी कोणाकडे जावे हा प्रश्न आहे.