बजेटमधून लोकप्रतिनिधी बाद

जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प पूर्णपणे प्रशासकीय असून या बेजटमधून लोकप्रतिनिधी बाद झाले आहे. बुधवारी सीईओंनी अंदाजपत्रक मंजूर केले.

ठळक मुद्देप्रशासकीय अंदाजपत्रक : आचारसंहितेमुळे बसला फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प पूर्णपणे प्रशासकीय असून या बेजटमधून लोकप्रतिनिधी बाद झाले आहे. बुधवारी सीईओंनी अंदाजपत्रक मंजूर केले.लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर लगेच आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ सभापतींच्या अंदाजपत्रक मांडण्यावर गदा आली. दरवर्षी अर्थ समितीचे सभापती सुधारित व नवीन अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत सादर करतात. मात्र यावर्षी आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागानेच अर्थसंकल्प तयार केला. त्याला बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी मंजुरी दिली. तथापि या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेत सुधारणा सुचविता येणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने अंदाजपत्रकाचे काम पूर्ण केले. बुधवारी सीईओ शर्मा यांनी महत्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत २०१८-१९ चे सुधारित आणि २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. या अंदाजपत्रकात ‘सेस’मधून विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली. आचारसंहितेमुळे लोकप्रतिनिधी अंदाजपत्रकातून बाद झाल्याने त्यांच्या प्रस्तावाला यात स्थान मिळाले नाही. तथापि आचारसंहिता संपताच सर्वसाधारण सभा घेतली जाणार आहे. त्यात पदाधिकारी व सदस्यांना सुधारणा सुचविण्याची संधी दिली जाणार असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे यांनी सांगितले.पुढील सर्वसाधारण सभेत अवलोकनआचारसंहितेमुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले. त्यात २०१९-२० चे मूळ अंदाजपत्रक वित्त विभागानेच तयार करण्याचे निर्देश दिले. हे अंदाजपत्रक सीईओंकडून मंजूर करून घेण्याचे आदेशही दिले. तसेच सुधारित व मूळ अंदाजपत्रक पुढील सर्व साधारण सभेत अवलोकनार्थ ठेवण्याचेही आदेश दिले आहे.