अखेर अडीच हजार मेट्रिक टन तांदूळ मंजूर

जिल्ह्याला तीन महिन्यांसाठी लागणारा अडीच हजार मेट्रिक टन तांदूळ मंजूर झाला आहे. परंतु तो प्रत्यक्ष शाळांपर्यंत

यवतमाळ : जिल्ह्याला तीन महिन्यांसाठी लागणारा अडीच हजार मेट्रिक टन तांदूळ मंजूर झाला आहे. परंतु तो प्रत्यक्ष शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी १० दिवस लागणार असल्याने शाळांना सध्या तरी उधारीच्या तांदळावरच खिचडी शिजवावी लागण्याची चिन्हे आहे.
नागपुरातील कंत्राटदार अग्रवाल यांनी तांदळाचा पुरवठा न केल्याने जिल्ह्यातील वर्ग १ ते ८ च्या पावणे तीन लाख विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार प्रभावित झाला आहे. डिसेंबरपासून तांदळाचा पुरवठाच झालेला नाही. पर्यायाने शाळांकडे असलेला तांदळाचा साठा संपला. त्यामुळे काही शाळांनी उधारीवर तांदूळ आणून खिचडी शिजविणे सुरु केले. तर कुठे खिचडी शिजविण्यासाठी तांदूळच नसल्याने चुलीच पेटल्या नाहीत. ‘लोकमत’ने या संबंधीचे वृत्त प्रकाशित करताच शिक्षण विभागात धावाधाव सुरू झाली. अखेर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी २ हजार २१५ मेट्रिक टन तांदूळ मंजूर करण्यात आला आहे.
त्यात वर्ग १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार १०६ मेट्रिक टन तर वर्ग ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार १०९ मेट्रिक टन तांदळाचा समावेश आहे. हा तांदूळ मंजूर झाला असला तरी नागपुरातून जिल्ह्यातील राज्य शासन व एफसीआयच्या गोदामांमध्ये पोहोचण्यासाठी व तेथून प्रत्यक्ष शाळांमध्ये पोहोचण्यासाठी आणखी १० दिवस लागणार आहेत. ते पाहता तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था करून खिचडी शिजविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना केल्या आहेत.
तीन महिन्यांसाठीचा हा तांदूळ असला तरी १ एप्रिलपासून शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा नवा कंत्राट होणार आहे. त्यामुळे शाळांपर्यंत एक महिन्याचाच तांदूळ पोहोचविला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर शिक्षक संघटना गप्प का ?
४शिक्षक संघटना आपल्या वेतन, भत्ते, बदल्या, बढत्या, कामाचे तास, वाढलेला ताण अशा विविध बाबींवर नेहमीच शासनाच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घेताना दिसते. परंतु याच शिक्षकांच्या शाळांमधील विद्यार्थी तांदूळ पुरवठ्याअभावी खिचडीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊनही शिक्षक संघटना ब्रसुद्धा काढत नसल्याने त्यांच्या सामाजिक योगदानाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
४सरकारी तांदूळ येईस्तोवर ‘अ‍ॅडजेस्टमेंट’ करा अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील अडीच हजारांवर शाळांची यंत्रणा उधारीच्या तांदळासाठी पायपीट करताना दिसत आहे. शासनाने पर्यायी व्यवस्था म्हणून रेशन दुकानदारांना तांदूळ पुरवठ्याच्या सूचना द्याव्या, अशी मागणीही केली जात आहे.