‘मजीप्रा’चे 8500 कर्मचारी दुसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीपासून वंचित

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा (मजीप्रा)तील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन, विभागीय चौकशी, दंड, वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. मात्र २४ वर्षांनंतरची दुसरी कालबद्ध पदोन्नती देण्यासाठी नियम गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत.

यवतमाळ - महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा (मजीप्रा)तील कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन, विभागीय चौकशी, दंड, वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. मात्र २४ वर्षांनंतरची दुसरी कालबद्ध पदोन्नती देण्यासाठी नियम गुंडाळून ठेवण्यात आले आहेत. ही पदोन्नती लागू झाली नसल्याने या विभागातील ८५०० कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.

प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवाशर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील, अशी तरतूद १९७६ च्या कायद्यात करण्यात आली आहे. ११ नोव्हेंबर १९७६ च्या राजपत्रात तशी नोंदही घेण्यात आली आहे. मात्र, लाभ देताना हा कायदा गुंडाळून ठेवला जातो. कारवाई, दंड करताना या कायद्याचा आधार घेतला जातो. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाची दुसरी कालबद्ध पदोन्नती देण्यासाठी या कायद्याचा विसर पडतो.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जानेवारी २०२० मध्ये शासनाने २०० कोटी रुपये मजीप्राला दिले. तरीही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. दुसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ मिळाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना विविध आर्थिक लाभांना मुकावे लागत आहे. कुटुंब निवृत्तिवेतन, रजा रोखीकरण, अंशदान, उपदान, निवृत्तिवेतन कमी मिळणे, आदी नुकसान टाळण्यासाठी १ मार्च २०१० च्या शासन निर्णयानुसार दुसरी कालबद्ध पदोन्नती मिळावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे.

सेवाप्रवेश नियमही उसना घेतलेला
‘मजीप्रा’ला स्थापनेपासूनच स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम नाही. पाटबंधारे विभागाचा सेवाप्रवेश नियम वापरला जात आहे. उसनी घेतलेली ही नियमावलीसुद्धा पूर्णपणे अमलात आणली जात नाही. दुसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीतही नेमके हेच होत आहे. पाटबंधारे आणि मजीप्रा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात, सेवानिवृत्तिवेतनात बरीच तफावत आहे. 

मजीप्रा कर्मचाऱ्यांची कुठलीही मागणी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आहे. दुसरी कालबद्ध पदोन्नती त्याच स्वरूपाची आहे, तरीही सरकार देण्यास तयार नाही. आता न्यायालयाचे दार ठोठावल्याशिवाय पर्याय नाही.
- राजाराम विठाळकर, सरचिटणीस, मजीप्रा कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना