८०० गावांना ‘आॅडिटर’ची प्रतीक्षा

जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील तब्बल ८०० ग्रामपंचायतींचे गेल्या तीन वर्षांपासून लेखा परीक्षणच झाले नसल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. आॅडिटच झाले नसल्याने

लोकल फंडचा कारभार : तीन वर्षांपासून ११ तालुक्यातील गैरव्यवहार गुलदस्त्यात
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ११ तालुक्यातील तब्बल ८०० ग्रामपंचायतींचे गेल्या तीन वर्षांपासून लेखा परीक्षणच झाले नसल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. आॅडिटच झाले नसल्याने यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये झालेले आर्थिक गैरव्यवहार अद्याप गुलदस्त्यात आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आॅडिटच्या माध्यमातून स्थानिक निधी लेखा विभागाचा अंकुश असतो. या विभागामार्फत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आणि संकीर्ण संस्थांचे लेखा परीक्षण केले जाते. यापैकी प्रमुख संस्थांचे आॅडिट नियमित होत असले तरी ग्रामपंचायती यात मागे पडत आहेत. जिल्ह्यातील १६ पैकी केवळ वणी, उमरखेड, पुसद, महागाव आणि मारेगाव या पाचच तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे आॅडिट झाले आहे. उर्वरित ११ तालुक्यातील सुमारे ८०० ग्रामपंचायतींचे सन २०१०-११, २०११-१२ आणि २०१२-१३ या तीन वर्षांचे आॅडिटच अद्याप झाले नाही. त्यामुळे यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये झालेले घोटाळे, गैरव्यवहार, अनियमितता आपसुकच दडपल्या गेल्या आहेत. ग्रामपंचायतींना स्थानिक विकास कामे, आमदार-खासदार निधी, दलित वस्ती सुधार निधी, तांडा वस्ती सुधार निधी, पाणी टंचाई निवारण, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना आदी माध्यमातून पैसा येतो. त्याचा खर्च नियमानुसार होतो की नाही याचा हिशेब तपासण्याची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडे (लोकल फंड) आहे. मात्र हा विभाग ही जबाबदारी सांभाळण्यात अपयशी ठरतो आहे.
लोकल फंडकडे लेखा परीक्षणासाठी पुरेसे आॅडिटर नाहीत, जिल्ह्यासाठी २६ आॅडिटर मंजूर आहेत. या जागा भरल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या व कामाचा व्याप पाहता आॅडिटरची ही संख्या तुटपुंजी ठरते आहे. पूर्वी आॅडिटरला प्रत्येक महिन्याला किमान दहा ग्रामपंचायती दिल्या जात होत्या. महिन्याचे कामकाजाचे २० ते २२ दिवस लक्षात घेता या कालावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींचे आॅडिट करणे शक्यच नव्हते. मात्र पाच ग्रामपंचायतींचे प्रत्यक्षात आणि पाच ग्रामपंचायतींचे केवळ कागदोपत्री आॅडिट दाखवून ही खानापुरती केली जात होती. आता मात्र एका आॅडिटरला त्याच्या क्षमतेनुसार केवळ चार ग्रामपंचायतींचे आॅडिट देण्याचा पायंडा पडला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आॅडिट होत असले तरी प्रलंबित ग्रामपंचायतींची संख्या प्रचंड वाढली आहे. ८०० ग्रामपंचायतींचे तीन वर्षांपासून आॅडिट होऊ शकलेले नाही. आधीच केवळ चार ग्रामपंचायती आॅडिटसाठी मिळत असतानाही त्यात हलगर्जीपणा केला जात आहे. एका लेखा परीक्षकाने मार्चपासून अद्यापही आपले आॅडिट रिपोर्ट सादर केलेले नाही. या आॅडिटरच्या वागण्याने अधिकारी हतबल झाले आहे. अखेर या आॅडिटरला मौखिक आदेशाने सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात ऐकायला मिळते. पुसद तालुक्यातील धनकेश्वर, महागाव, वणी तालुक्यातील चिखलगाव येथील अनेक घोटाळे दडपले गेल्याचे सांगण्यात येते. (जिल्हा प्रतिनिधी)