७५ भूखंड जप्तीच्या निशाण्यावर

एमआयडीसीकडून उद्योग उभारणीसाठी भूखंड घेऊन निर्धारित कालावधीत उद्योग सुरू करू न शकणाऱ्या जिल्ह्यातील जवळपास ७५ भूखंडधारकांवर

एमआयडीसी : उद्योग संजीवन योजनेत सहभागी होण्याची अखेरची संधी
सुहास सुपासे  यवतमाळ
एमआयडीसीकडून उद्योग उभारणीसाठी भूखंड घेऊन निर्धारित कालावधीत उद्योग सुरू करू न शकणाऱ्या जिल्ह्यातील जवळपास ७५ भूखंडधारकांवर भूखंड जप्तीच्या निशाण्यावर आहे. यासाठी त्यांना शेवटची संधी दिली आहे. ‘उद्योग संजीवन-२०१५’ या योजनेत सहभागी होऊन ही कारवाई ते टाळू शकतात.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) उद्योग उभारणीसाठी भूखंड घेऊन त्यावर ठराविक कालावधीत उद्योग सुरू न केल्यास असे भूखंड नियमानुसार एमआयडीसी परत घेऊ शकते. अशा परत घेतलेल्या भूखंडांचा पुन्हा लीलाव करून उद्योग उभारणीसाठी इच्छुक असलेल्यांना ते देता येऊ शकतात. जिल्हा एमआयडीसी कार्यालयाच्या लेखी सध्या ७५ च्या आसपास असे भूखंड आहेत, ज्यांनी नियमानुसार ठराविक कालावधीत उद्योग सुरू केलेले नाही. अशा भूखंडधारकांना एमआयडीसीने वारंवार नोटीस बजाविल्या आहेत. आता या भूखंड धारकांना शेवटची संधी म्हणून त्यांना संजीवन योजनेत सहभागी होता येईल. या योजनेत सहभागी होऊन ते मुतदवाढ मागवून उद्योग उभारू शकतात, परंतु या योजनेत ठराविक कालावधीत ते सहभागी न झाल्यास औद्योगिक महामंडळाकडून कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
उद्योगाविना एमआयडीसीतील भूखंड नियमबाह्यरित्या ताब्यात ठेवणाऱ्या उद्योजकांसाठी उद्योग विभागाने ‘उद्योग संजीवन २०१५’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये सहभागी भूखंडधारकांना उद्योग उभारणीसाठी संधी व सवलत दिली जाते. या योजनेचा पहिला टप्पा संपला असून पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ७३ भूखंडधारकांना या योजनेत सामावून घेण्यात येऊन त्यांना संधी देण्यात आली. परंतु या योजनेत सहभागी न झालेल्या व विकास कालावधी संपलेले ३३ भूखंड परत घेण्यात आले आहे. अशाप्रकारची कारवाई करण्यामध्ये राज्यात यवतमाळ जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे.
आता संजीवन योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कालावधी संपलेल्या ७५ भूखंडधारकांनी या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. संजीवन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची मुदत ३१ आॅक्टोंबर २०१६ ला संपत आहे. तोपर्यंत योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज स्वीकारणे सुरू आहे. ज्या भूखंड धारकांचा विकास कालावधी ३१ आॅगस्ट २०१३ पूर्वी संपलेला आहे, असे भूखंडधारक संजीवन मध्ये सहभागी होऊ शकतात. अर्ज स्वीकृतीच्या तारखेनंतर मात्र भूखंड परत घेण्याचे कठोर धोरण महामंडळाकडून अवलंबिले जाणार आहे.

उद्योग महामंडळाने अवलंबिले कठोर धोरण
संजीवन योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी न होणारे व ज्यांचे बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले अद्याप अप्राप्त आहेत, तसेच ज्यांचा विकास कालावधी संपलेला आहे, असे सर्व भूखंड आहे त्या स्थितीत जप्त करण्याची कारवाई करण्याबाबत उद्योग महामंडळ गंभीर आहे. याचा विचार सबंधित भूखंडधारकांनी करणे आवश्यक आहे.