सहा लाख शेतकरी कर्जमाफीला मुकले; ५९०० कोटी मिळालेच नाही

आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील सव्वा लाख शेतकरी रेड यादीने लटकले

यवतमाळ : भाजप-शिवसेना युती काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेत प्रारंभापासून अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. रेड, येलो, ग्रीन यादी आल्यानंतरच कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे आले. मात्र, अद्याप त्यांच्या कार्यकाळातील कर्जमाफीची रक्कम सहा लाख शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

प्रक्रिया राबविताना विलंब झाला. नंतरच्या काळात सरकार बदलले. या गोंधळात राज्यातील सहा लाख शेतकरी अडचणीत सापडले. हे शेतकरी कर्जमाफीला पात्र असले, तरी त्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे ५९०० कोटी अद्याप जमाच झाले नाही. नव्याने शिंदे आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आले. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळातील कर्जमाफीची रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तत्कालीन युती सरकारने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या काळात आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी ऑक्टोबर २०१९ पासून शेतकरी कर्जमाफीची यादीच लागली नाही.

या यादीत राज्यातील सहा लाख शेतकरी अडकले आहेत. यानंतर सरकार बदलले. मात्र, त्यांनी जुन्या सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी केली नाही. त्यांनी नव्याने महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेत छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतील शेतकरी आले नाही. त्यांची ग्रीन यादी लागलीच नाही. तब्बल तीन वर्षे लोटली, तरी कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात पोहोचलेले नाही.

आता नव्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या काळात तरी कर्जमाफीला मुकलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी मागणी होत आहे. अद्याप त्यावर धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. विशेष म्हणजे, कर्जमाफी विभागाने राज्य शासनाकडे याबाबतचा अहवाल वारंवार सादर केला; मात्र अद्याप तरतूद झाली नाही.

महात्मा फुले योजनेतील ४५ हजार शेतकरी

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. दोन लाख रुपयांच्या या कर्जमाफी योजनेत विविध कारणांनी ४५ हजार शेतकरी कर्जमाफीला मुकले आहे. त्यांनाही रक्कम मिळालेली नाही.

राज्यातील सहा लाख शेतकरी कर्जमाफीला मुकलेले आहेत. याबाबतचा अहवाल सहकार विभागाने राज्य शासनाकडे पाठविला. यासाठी पाच हजार ९०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे.

- दिगांबर साळुंके, उपनिबंधक कर्जमाफी सेल, पुणे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील सव्वा लाख शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाची रक्कम मिळावी. दोन्ही सरकारच्या काळातील थकलेल्या कर्जमाफीच्या रकमेतील पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे मिळावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे.

- भावना गवळी, खासदार, यवतमाळ.