जामीन मंजूर होऊनही ५८९ कच्चे कैदी कारागृहातच

यवतमाळ : सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही ५८९ कच्चे कैदी अद्याप कारागृहातच आहेत. शासनाने घोषणा करूनही त्यांना सुटकेची प्रतीक्षाच आहे.
कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेबाबत हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा ही माहिती मिळाली. राज्यातील विविध कारागृहात जामीन मंजूर होऊनही कच्चे कैदी खितपत पडले आहे. त्यांची सुटका करण्यासाठी कारागृहांनीच आता पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील तळोजा, येरवडा, औरंगाबाद, नागपूर व नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेचा उपक्रम शासनाकडून राबविला जात आहे. या कच्च्या कैद्यांची सुटका केल्यास पुन्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तर निर्माण होणार नाही ना या दृष्टीनेही चाचपणी केली आहे. सुटका झाल्यानंतर त्यांच्यावर पोलिसांकडून देखरेख ठेवणार आहे़
>न्यायाधीशांची सुधारणा समिती
कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाच्या १ मार्च २०१७च्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक सुधारणा सूचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकरणातील राज्यातील विविध कारागृहात जामीन मंजूर होऊनही बंदीस्त असलेल्या ५८९ कच्च्या कैद्यांची यादी या समितीकडे सादर करण्यात आली आहे.