५३ टक्के पालक म्हणतात, शाळा लगेच सुरू करू नका

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शालेय सत्राबाबत असलेली अनिश्चितता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखेर संपविली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील शालेय सत्र १५ तर विदर्भातील शालेय सत्र २६ जूनपासूनच सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र त्या-त्या जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याच्या स्थानिक प्रशासनाला सूचना आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या सर्वेक्षणातील तथ्य : अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द, कोरोनाची परिस्थिती पाहूनच निर्णयाची शक्यता

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या शाळा २६ जूनपासून सुरू करता येतील का, याबाबत प्रशासनाने जिल्हाभरातील पालकांकडून आढावा घेतला. हा अहवाल शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आला. मात्र यात ५३ टक्के पालकांनी तुर्त शाळा सुरू करण्यास विरोध दर्शविला असून फक्त २४ टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्याबाबत मत नोंदविले आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे शालेय सत्राबाबत असलेली अनिश्चितता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखेर संपविली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील शालेय सत्र १५ तर विदर्भातील शालेय सत्र २६ जूनपासूनच सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र त्या-त्या जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याच्या स्थानिक प्रशासनाला सूचना आहे.
त्यानुसार, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने सर्व शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठका घेऊन याबाबत आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना दिल्या होत्या. आॅनलाईन लिंकद्वारे घेतलेला हा आढावा आता गोळा झाला असून एकत्रित अहवाल शुक्रवारी जिल्हाधिकाºयांना सोपविल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी दीपक चवणे यांनी दिली.
या आढाव्यात २६ जूनपासून शाळा सुरू कराव्या का, असा स्पष्ट प्रश्न शाळा व्यवस्थापन समित्यांना विचारण्यात आला होता. त्यात ५३ टक्के समित्यांनी स्पष्ट नकार दर्शविला. शिवाय २३ टक्के समित्यांनी हो किंवा नाही, असे कोणतेही मत नोंदविले नाही. फक्त २४ टक्के समित्यांचाच शाळा सुरू करण्यास होकार दिल्याचे सांगण्यात आले.
शाळा सुरू केल्यास ती नियमित भरवावी, एक दिवसाआड भरवावी की दोन पाळीत भरवावी? किती शिक्षक, पालक अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल, दीक्षा अ‍ॅप वापरतात? किती शिक्षक मुख्यालयी राहातात? किती अपडाऊन करतात? गावात डीएड, बीएडधारक स्वयंसेवी किती आहेत? ग्रामपंचायतीकडून १५ व्या वित्त आयोगातून शाळेत हॅण्डवॉश, सॅनिटायझर, मास्क, साबण, शाळा निर्जंतुकीकरण आदी सोयी होतील का? पोषण आहार वाटपाचे नियोजन काय? पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे का? आदी बाबींचाही आढावा जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आला आहे.

सोमवारी होणार अंतिम निर्णय
शाळा सुरू करण्याबाबतच्या मतांचा अहवाल शुक्रवारी शिक्षण विभागाने जिल्हाधिकाºयांना सोपविला. आता सोमवारी जिल्हाधिकारी, सीईओ व शिक्षण विभागाची बैठक होणार आहे. त्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय होईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. तर शाळांबाबतचा निर्णय सीईओच सविस्तर सांगतील, असे जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह म्हणाले.

अर्ध्या जिल्ह्यात स्थिती कठीण
शाळा सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाने १५ जून रोजी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यानुसार कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन शाळेबाबत निर्णय घेण्याची सूचना आहे. जिल्ह्यात सध्या दारव्हा, उमरखेड, पुसद, महागाव, नेर, दिग्रस आणि आर्णीसह यवतमाळात अद्यापही कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे या तालुक्यांमधील शाळांच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी, सीईओ काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.