सातव्या वेतन आयोग थकबाकीचा चार हजार मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना लाभ

दाखल केली होती पूरक याचिका : न्यायालयीन लढ्याला यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले. त्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या रकमेचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यभरातील सेवानिवृत्त आणि कार्यरत अशा चार हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभमिळाला आहे. शासनाने दिलेल्या २१ कोटी ८१ लाख रुपयांतून त्यांच्या थकबाकीची रक्कम जमा केली जात आहे.

शासनाने राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून थकबाकीचे हप्ते दिले. मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले. या अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी प्राधिकरण, शासनाचा पाणीपुरवठा व वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला. याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.

पूरक याचिकेमुळे लाभ
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असतानाही कार्यरत आणि काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पहिल्या हप्त्याचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पूरक याचिका दाखल करण्यात आली. १३ मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने २१ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या रकमेतून १ एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील सेवानिवृत्त आणि कार्यरत अशा एकूण चार हजार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्यातील रक्कम जमा केली जात आहे. जळगाव येथील कर्मचाऱ्यांनीही छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका
शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फटकारल्यामुळे शासनाने २२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली. यातून सेवानिवृत्तांचे दोन हप्ते जमा झाले. परंतु १ एप्रिल २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीतील कार्यरत आणि सेवानिवृत्तांना पहिला हप्ताही देण्यात आला नाही.

"शासन दुजाभाव करत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तातडीने आर्थिक लाभ दिले जातात. मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना मात्र यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळेच न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत आहे."
- राजाराम विठाळकर, सरचिटणीस, मजीप्रा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघटना