जिल्ह्यासाठी २५४ कोटींचा ‘प्लान’

जिल्हा विकासाकरिता यावर्षी नियोजन विभागाला २५४ कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या योजनेतून हा निधी थेट वळता केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राचा निधी थेट मिळणार । कृषी संलग्न सेवेसाठी सर्वाधिक २३ कोटी रुपये खर्च करणार

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा विकासाकरिता यावर्षी नियोजन विभागाला २५४ कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या योजनेतून हा निधी थेट वळता केला जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासन दरवर्षी जिल्ह्यांना निधी वळता करते. त्याकरिता कृती आराखडाही तयार करण्यात येतो. यावर्षी आराखड्याला मंजुरी मिळाली. २५४ कोटी रूपयांमधून सर्वाधिक २८ कोटी रूपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्यसेवेकरिता वापरला जाणार आहे. नगरविकासाकरिता २६ कोटी, कृषी आणि संलग्न सेवेसाठी २३ कोटी रूपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
पोलीस व तुरूंग विभागातील पायाभूत सुविधांसाठी २२ कोटी ४३ लाख रूपये खर्च केले जाणार आहेत. जलसंधारणासाठी १० कोटी ७५ लाख, महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांसाठी सात कोटी १२ लाख, मृद संधारणासाठी एक कोटी ६६ लाख, पशुसंवर्धनासाठी सहा कोटी २८ लाख, मत्स्य व्यवसायासाठी २२ लाख, वने आणि वन्यजीवनासाठी १३ कोटी ७५ लाख, सहकार विभागासाठी दोन कोटी, ग्रामीण विकासाकरिता १७ कोटी तीन लाख, लोक वाचनालय १२ लाख, सामान्य शिक्षणासाठी चार कोटी ४३ लाख, क्रीडा व युवक कल्याणासाठी चार कोटी एक लाख, व्यवसाय शिक्षणासाठी पाच कोटी ९१ लाख, तंत्र शिक्षणासाठी साडेआठ लाख यासह विविध विभागांसाठी निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
जिल्हा विकास निधीमधून वनपर्यटनावर विशेष भर दिला जाणार आहे. ईको-टुरिझम कशापद्धतीने विकसित करता येईल, यावर विविध उपाययोजना नावीन्यपूर्ण योजनेतूनही करण्यात येणार आहे. यासोबतच वृक्षारोपण आणि वनसंवर्धनासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या वृक्ष लागवड मोहिमेची यामध्ये मदत घेतली जाणार आहे.
पीक संवर्धनाला केंद्र शासन देणार निधी
कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरिता थेट केंद्र शासनच निधी पुरविणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाच्या माध्यमातून पाणी व्यवस्थापनाकरिता सूक्ष्म सिंचनावर भर दिला जाणार आहे. याकरिता लागणारे अनुदान केंद्र शासन पुरविणार आहे. एकात्मीक उत्पादन तेलबिया कार्यक्रम, राज्य कृषी विस्तार कार्यक्रमांना सुधारणा करण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे या बाबींवर भर दिला जाणार आहे.