जिल्हा-तालुका क्रीडा स्पर्धांसाठी २३ लाख

राज्य शासनाच्या नव्या क्रीडा धोरणाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नव्या धोरणाने क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनात आर्थिक सुबत्ता निर्माण केली आहे.

नव्या क्रीडा धोरणाचे फलित : ५०० रुपयाऐवजी १० हजार, अडीच हजारांऐवजी १५ हजार
नीलेश भगत यवतमाळ
राज्य शासनाच्या नव्या क्रीडा धोरणाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नव्या धोरणाने क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनात आर्थिक सुबत्ता निर्माण केली आहे. पूर्वी तालुका व जिल्हा क्रीडा स्पर्धांसाठी मिळणारा दोन लाखांचा निधी आता तब्बल २३ लाखांवर पोहोचला आहे. पूर्वी तालुक्याला प्रति खेळ ५०० रुपये दिले जात होते ही रक्कम आता थेट दहा हजार करण्यात आली आहे. जिल्हा स्पर्धांचा हा आकडा अडीच हजारांवरून १५ हजार केला आहे.
शासन विविध खेळांच्या १४, १७ व १९ वर्ष वयोगटातील स्पर्धांचे तालुका ते राज्य पातळीपर्यंत आयोजन करीत असते. या स्पर्धा आयोजनाचा खर्च पूर्वी अत्यल्प होता. आता त्यात भरघोस वाढ करण्यात आली. या निधीतूनच आयोजकांंना पंच मानधन, मैदान आखणी, उद्घाटन, समारोप, प्रमाणपत्र इत्यादींचा खर्च करावा लागत होता.
शालेयस्तरावर ८० ते ९० खेळ प्रकाराच्या स्पर्धा होतात. मात्र शासन निवडक चाळीस खेळ प्रकारांच्या स्पर्धांना आयोजन खर्च देत असते. २०१५-१६ या सत्रात तालुकास्तर स्पर्धांसाठी प्रती तालुका एक लाख रुपये या प्रमाणे १६ लाख रुपये तर जिल्हास्तरावर सहा लाख ९० हजार रुपये असा एकूण २२ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यापैकी सध्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला पंधरा लाख रुपयाचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी ‘लोकमत’ला दिली. भरघोस निधी उपलब्ध झाल्याने खेळाडूंमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.