५९ वर्षांनंतर राज्यातील २२ सीमा चौक्याएकाचवेळी होणार बंद

Yavatmal : चौक्या बंदच्या बदल्यात संबंधित संस्थेला ५०४ कोटी रुपये चुकता करावे लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : परिवहन नियमांचे पालन, रस्ते कराची वसुली, वाहनांच्या हालचालीवर नियंत्रण आदी कारणांसाठी ५९ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या मोटार परिवहन सीमा चौक्या बंद करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. चौक्या बंदच्या बदल्यात संबंधित संस्थेला ५०४ कोटी रुपये चुकता करावे लागणार आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी असलेल्या २२ चौक्या एकाचवेळी बंद होणार आहे.

सन १९६६ मध्ये या चौक्या स्थापन झाल्या आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आणि डिजिटल अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे आवश्यकता उरलेली नसल्याने त्या बंदचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील परिवहन विभागाला दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही तसे निर्देश होते. प्रशासकीय त्रुटी दूर करून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल पाठविला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर चेकपोस्ट बंद होणार आहे.

संस्थेला नुकसानभरपाई
महाराष्ट्रात मोटार परिवहन आणि सीमाशुल्क विभागाच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी 'इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट' प्रकल्प राबवण्यात आला. त्यासाठी मे. अदानी प्रा.लि. या संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्यासोबत करार केला गेला. नाके बंदच्या निर्णयामुळे या संस्थेला नुकसान भरपाई म्हणून ५०४ कोटी रुपये दिले जाणार आहे. यानंतर संबंधित तंत्रज्ञान, स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणार आहे. 

गैरप्रवृत्ती रोखण्यास मदत
परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत गठित समितीने चेक पोस्ट बंदच्या निर्णयाचे परिणाम आणि परिणामकारकता याचा अभ्यास केला. ऑनलाइन प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीद्वारे प्रत्यक्ष चौकशीची गरज प्रभावीपणे बदलता येऊ शकते. कार्यक्षमतेत वाढ, विलंब कमी होणे, गैरप्रवृत्ती रोखण्यास मदत होईल, असे हे निष्कर्ष यातून काढत चौक्या बंदचा निर्णय घेण्यात आला.

या जिल्ह्यात आहे चेकपोस्ट
ठाणे, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अमरावती, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, नांदेड, लातुर, कोल्हापूर, यवतमाळ, सोलापूर या जिल्ह्यात एकूण २२ सीमा चौक्या आहेत.

"महाराष्ट्र सरकारने सर्व चेक पोस्ट कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत व्हावी, व्यावसायिक वाहनांच्या हालचालीतील अडथळे दूर व्हावे, हा यामागील उद्देश आहे."
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री