१६० गाळ्यांच्या लिलावाला ‘स्टे’

येथील नगरपरिषदेच्या १६० गाळ्याचा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.

‘अच्छे दिन’ : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, नगर विकास राज्यमंत्र्यांचा दिलासाम.आसिफ शेख वणीयेथील नगरपरिषदेच्या १६० गाळ्याचा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यामुळे गाळेधारक संभ्रमात सापडले होते. त्यानंतर गाळेधारकांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. आता त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे १६० गाळेधारकांना ‘अच्छे दिन’ आले आहे.सध्या येथील नगरपरिषद गाळ्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शहराच्या हृदयस्थानी असलेल्या गांधी चौक व भाजी मंडीतील १६० गाळे नगरपरिषदेने खाली करून घ्यावे व नगररचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन करून संपूर्ण गाळ्यांचा नव्याने जाहीर लिलाव करावा, असा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्यामुळे गाळेधारकांच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. नगरपरिषदेला ५७ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मध्य प्रदेश शासनाने बाजार चौकासाठी शिट क्रमांक १९ अ व १९ ब मधील २५ हजार ५०० चौरस फूट जागा व भाजी मंडी शिट क्रमांक १९ सीमधील प्लॉट क्रमांक ८९१३ ही जागा वार्षिक मूल्यांकन लावून दिली होती. त्यावर नगरपरिषदेने गाळ्यांचा मर्यादित काळासाठी लिलाव केला होता. त्यावेळी भाडे अत्यल्प होते. सध्या तेच भाडे गाळेधारक देत असून त्यामुळे नगरपरिषदेला कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. आता बहुसंख्य गाळ्यांचे मूळ मालक हयात नाहीत. अनेकांनी गाळे परस्पर विकले आहे. काहींनी जुन्या गाळ्यांची तोडफोड करून परवानगी न घेताच दुसरा मजला चढविला आहे. सध्या या जागेची किंमत १० हजार रूपये चौरस फूट आहे. भाजी मंडीतील व्यापाऱ्यांनी २००१ पासून भाडेच दिले नाही, अशी माहिती आहे. नगरपरिषदेचे होणारे नुकसान लक्षात घेता स्विकृत नगरसेवक पी.के. टोंगे यांनी गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करण्याची मागणी केली होती. तसा ठराव नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. मात्र तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी कारवाई केलीच नाही. शेवटी टोंगे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने आदेश करून अर्जदारास १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल करावे व त्यांनी सहा आठवड्यात सदर निवेदनावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल करण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारित करून १६० गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव करण्याचे आदेश नगरपरिषदेला दिले. त्यांच्या आदेशाविरूद्ध गुरूमुख केशवाणी व इतर गाळेधारकांनी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. त्यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये अपिल केले होते. गाळेधारकांच्या अपिलाच्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून प्रकरणातील गाळ्यांचे मूल्यांकन नगररचना विभागाकडून करून घेऊन भाडे आकारणी करावी. तोपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश स्थगित ठेवावा, असे पत्र पाठविले. तसेच गाळे ३० वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडे पट्टीवर देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी विहित कार्यपद्धतीवर अवलंबून तातडीने सादर करावा, असे पत्र जिल्हाधिकारी, नगरपालिका प्रशासन संचालक व नगरपरिषदेला पाठविले आहे. याप्रकरणी गांधी चौकातील सुशिक्षित बेरोजगार तथा फळ विक्रेत्यांनी नगरपरिषदेकडे गाळेधारक नियमबाह्य काम करून कोट्यवधींचे नुकसान करीत असल्याची तक्रार केली होती. तसेच गाळे लिलाव केल्यास आम्ही ते घेण्यास सक्षम आहोत, असे म्हटले होते. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गांधी चौकात अद्याप मोठ्या प्रमाणात दुमजली बांधकाम सुरूच आहे.