१२५ क्रशरच्या वीज वापराचा अहवाल सादर

वीज महावितरण कंपनीने जिल्ह्यातील १२५ क्रशरच्या गेल्या पाच वर्षांतील वीज वापराचा अहवाल जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांना सादर केला असून त्या आधारे ...

पाच वर्षांतील लेखाजोखा : गौण खनिज उत्खननाच्या रॉयल्टीचे मीटर धावणार
यवतमाळ : वीज महावितरण कंपनीने जिल्ह्यातील १२५ क्रशरच्या गेल्या पाच वर्षांतील वीज वापराचा अहवाल जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांना सादर केला असून त्या आधारे आता क्रशरमधील गौण खनिजाचा हिशेब जोडला जाणार आहे.
जिल्ह्यात गिट्टी खदाणी आणि क्रशर मोठ्या संख्येने आहेत. खदाणींमध्ये सतत ब्लास्ट करावा लागत असल्याने तेथे विद्युत मीटर घेतले जात नाही. जनरेटरवर तेथील काम चालविले जाते. परंतु क्रशरवर मीटर बंधनकारक आहे. खदाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जाते. परंतु तेवढा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होत नसल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आली. एकाच रॉयल्टीवर (वाहतूक परवाना) गौण खनिजाची अनेक ठिकाणी वाहतूक केली जाते. त्यासाठी महसूलच्या स्थानिक यंत्रणेशी हातमिळविणी केलेली असते. खनिकर्म विभागाकडून क्रशर मालकांना जारी झालेल्या रॉयल्टी पास नंतर शासकीय कामांच्या कंत्राटात वापरल्या जातात. जिल्ह्यातील बहुतांश क्रशर हे कंत्राटदारांचेच आहेत. एका दिवशी पाच रॉयल्टी पास लागत असतील तर एकावरच काम भागवून चार शिल्लक ठेवल्या जातात. या शिल्लक राहणाऱ्या पास बहुतांश सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रस्ते, पुलांच्या कामांवर त्याच कंत्राटदाराकडून वापरण्याचे प्रकार सुरू आहेत. मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन, क्रशर व त्याची वाहतूक सुरू असताना अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने याची तपासणी करण्याचे ठरविले. दरवर्षीप्रमाणे खदाणींचे मोजमाप करण्यात आले. शिवाय क्रशरवर एका ब्रासला तीन युनीट वीज लागत असल्याचे वितरण कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर त्यांना जिल्ह्यातील सर्व क्रशरचे गेल्या पाच वर्षातील वीज वापराचे अहवाल मागण्यात आले. त्यानुसार सुमारे १२५ क्रशरचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता विजय भटकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. या अहवालांच्या आधारे आता उत्खनन व त्यावरील रॉयल्टीचा हिशेब लाऊन शासनाच्या तिजोरीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भर घातला जाणार आहे. मात्र त्यातही काही क्रशर मालकांनी मशीन जुनी आहे, ब्रेकर चांगले नाही, मुरूम, कठीण दगड उपयोगाचे नसल्याने फेकले, अशा पळवाटा शोधून आर्थिक बचाव करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे हा बचाव खरोखरच किती काळ टिकतो, याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
कंत्राटदार जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले
जिल्ह्यातील खदाणींचे परवाने नुतनीकरण केले गेले नाही. त्याचे प्रस्ताव खनिकर्म विभागाकडे पडून आहेत. त्यामुळे बहुतांश खदाणींमधून गौण खनिजाचे उत्खनन बंद आहे. त्याचा परिणाम क्रशरवर होतो आहे. पर्यायाने बांधकामांसाठी लागणारे गिट्टा, गिट्टी, मुरूम, बोल्डर, डब्बर यासारखे साहित्य मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे खासगीच नव्हे तर शासकीयही बांधकामे थांबली आहेत. गौण खनिज उपलब्ध नसल्याने शासकीय बांधकामे वेळेत पूर्ण करायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित करीत जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी नुकतीच जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेतली. त्यावर सिंह यांनी दहा दिवसात मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.