जिल्ह्यात ११ हजार जन्म-मृत्यू नोंदणीला स्थगिती; पुढील आदेशापर्यंत प्रमाणपत्र वितरण थांबले

Yavatmal : ८६४ अर्ज जिल्ह्यात जन्म-मृत्यू नोंदीबाबत वितरण आले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : नाशिक व अमरावती जिल्ह्यात बांगलादेशी रोहिंग्या नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्र दिल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने चौकशीसाठी विशेष पथक स्थापन केले. अन्य जिल्ह्यातही अशी प्रकरणे असल्याची शक्यता शासनाला आहे. त्यातूनच जन्म- मृत्यू नोंदणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नोंदणीसाठी ११ हजार अर्ज दाखल आहे.

शासनाकडून जन्म व मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. यात सुटलेल्या जन्म व मृत्यू नोंदणी संबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले. जिल्ह्यात जन्म व मृत्यू नोंदीबाबत एकूण ११ हजार ८६४ अर्ज आहे. यापैकी प्रमाणपत्र वितरित केलेल्या अथवा शिफारस केलेल्या प्रकरणांची संख्या सात हजार ९७७ आहे. ७४४ अर्ज फेटाळण्यात आले असून, तीन हजार १४३ प्रकरणे प्रलंबित आहे. नव्या सुधारणेनुसार जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

सदर तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागामार्फत एसआयटीची स्थापना करण्यात आली. यातूनच सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जन्म व मृत्यू नोंदणीबाबतची तहसीलनिहाय माहिती मागण्यात आली. तसेच सुटलेल्या जन्म व मृत्यू नोंदणीचे प्रमाणपत्र पुढील आदेशापर्यंत वितरीत करू नये, असे निर्देश उपसचिवांनी दिले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबतची माहिती शासनाला पाठविली आहे. 

माजी खासदार सोमया आज यवतमाळात 
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव आणि अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तहसील कार्यालयातून बांगलादेशी रोहिंग्या नागरिकांना जन्माचे बनावट पत्र दिल्याची तक्रार माजी खासदार किरीट सोमया यांनी केली. त्यानंतर शासनाने एसआयटी स्थापन केली आहे. याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर किरीट सोमया शुक्रवार, २४ जानेवारी रोजी यवतमाळात येत आहे. ते जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे.

तहसीलदारांची मागणी केली होती अमान्य 
सुटलेल्या नोंदणीसाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहे. यवतमाळ व राळेगाव तहसीलदारांनी सदर अधिकार नायब तहसीलदारांना प्रदान करावे, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मागणी अमान्य केली. नायब तहसीलदार यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाने नेमणूक केली नसल्याचे पत्रातून दोन्ही तहसीलदारांना कळविले होते. तसेच नियमानुसार कार्यवाही करावे, असे आदेश दिले होते. दरम्यान जन्म व मृत्यू नोंदणीबाबत शासनाने स्थगितीचे आदेश काढले. चौकशीत काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.