स्वत:च्या मालमत्तेबाबत जिल्हा परिषद अनभिज्ञ!

स्थावर मालमत्तेचा लेखाजोखाच नाही; विभागप्रमुखांशी समन्वय साधणार.

संतोष वानखडे / वाशिम
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता, भूखंड कुठे आणि किती प्रमाणात आहेत, याची माहिती खुद्द जिल्हा परिषद प्रशासनालाच नसल्याची बाब समोर आली आहे. दरम्यान, स्थावर मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी लवकरच एक विशेष समिती गठित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी दुजोरा दिला.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या वाशिम जिल्हा परिषदेची निर्मिती १ जुलै १९९८ रोजी झाली. अकोला जिल्ह्यातून विभाजन झाल्यानंतर साहजिकच अकोला जिल्हा परिषदेची स्थावर मालमत्ता ही वाशिम जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित होणे आणि महसूल विभागाच्या कागदपत्रांवर तसा बदल होणे अ पेक्षित आहे; मात्र १७ वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी महसूल विभागाच्या कागदपत्रांवर ह्यअकोला जिल्हा परिषदह्ण असा उल्लेख आढळतो. जिल्हा परिषदेची एकूण स्थावर मालमत्ता किती, याचा कोणताही लेखाजोखा जिल्हा परिषदेकडे नसल्याने अनेक ठिकाणी घोळ झाला आहे. जिल्हा परिषद मालह्य१च्या जागांवर अतिक्रमण झाले असून, वाशिम शहरातील काही जागा बळकाविण्याचा प्रयत्नही होत असल्याची चर्चा आहे. आरोग्य विभाग, शिक्षण, बांधकाम, पंचायत यासह अन्य विभागांच्या मालमत्ता किती आहेत, त्याची विद्यमान बाजारभावानुसार किंमत किती, या मालमत्तेचा वापर कोण करीत आहे, त्यावर कुणाची मालकी आहे, याबाबत कोणतीही निश्‍चित माहिती नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. १७ वर्षांंपासून चालत आलेल्या या पद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांनी चालविला असून, त्या दृष्टीने समिती गठित केली जाणार आहे.