लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम :वाशिम जिल्हा परिषदेतील सन २0१२-१३ च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल, वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने तपासणीसाठी जिल्ह्यात दाखल झालेल्या विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीने बुधवारी दिवसभर दोन सत्रात शिक्षण, बांधकाम, लघुसिंचन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक विभाग व शिक्षण विभागावर प्रश्नांची सरबत्ती करून अधिकार्‍यांना फैलावर घेतले. एका अधिकार्‍यावर दंडात्मक तर काही अधिकार्‍यांवर वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली जाणार असल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे. १७ जानेवारी रोजी सकाळी ८ वाजता पंचायतराज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांच्यासह काही सदस्य स्थानिक विश्रामगृहात दाखल झाले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांशी अनौपचारिक चर्चा झाल्यानंतर दुपारी १२ वाजतानंतर जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली. अधिकारी वर्ग वगळता सर्वांनाच सभागृहातून बाहेर जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सभागृहाकडे येणारे दोन्ही बाजूचे दरवाजे बंद करून सन २0१२-१३ च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदासंदर्भात तसेच वार्षिक अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने एकूण ५६ आक्षेपांवरील तपासणीला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांना विश्‍वासात न घेता कामे झाल्यासंदर्भात काही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती आहे. काही विकासात्मक योजना राबविताना अनियमितता झाल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले. तसेच वैयक्तिक योजनेच्या लाभार्थींची निवड करताना जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांना विश्‍वासात घेणे, लाभार्थी यादीला जि.प. सभेची मंजुरात घ्यावी, यासंदर्भातही सूचना दिल्याची माहिती आहे.शिक्षण, बांधकाम, लघुसिंचन तसेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेशी संबंधित प्रश्नांवर संबंधित अधिकार्‍यांची उत्तरे देताना चांगलीच दमछाक झाल्याचे विश्‍वसनीय सूत्र आहे. एका विभाग प्रमुखाला अचूक माहिती सादर न करता आल्याने २५ हजार रुपये दंड तसेच दंडाची नोंद सेवापुस्तिकेत घेणे आणि काही अधिकार्‍यांची वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाहीदेखील प्रस्तावित केल्याची माहिती आहे. समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी, शिक्षण, बांधकाम आदी विभागाच्या कामकाजात अनियमितता झाल्याचे समितीच्या निदर्शनात आले. यासंदर्भात संबंधितांची साक्षदेखील लावण्यात येणार आहे, असे सांगून कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या समितीचे तपासणीचे कामकाज रात्री ७ वाजेपर्यंत चालले. पहिल्या दिवशी समिती अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे, समिती सदस्य आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार तुकाराम काते, आमदार भरतशेठ गोगावले, आमदार चरण वाघमारे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार आर.टी. देशमुख, आमदार श्रीकांत देशपांडे, आमदार राहुल बोंद्रे, आमदार दत्तात्रय सावंत या दहा आमदारांसह महाराष्ट्र विधान मंडळाचे उपसचिव विलास आठवले, स्थानिक निधी लेखा मुंबईचे संचालक प्रताप मोहिते, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एम. डी. जाधव, ग्रामविकास विभागाचे उपसंचालक (वित्त) उ.मा. कावडे, विधान भवनाचे अवर सचिव प्रकाशचंद्र खोंदले, विधान भवनाचे कक्ष अधिकारी सचिन बाभळगावकर, समिती प्रमुखांचे स्वीय सहायक राजेंद्र भानजी, प्रतिवेदक मंगेश कांबळे, प्रतिवेदक विठ्ठल खर्चे, प्रतिवेदक महेंद्र सांगळे, प्रतिवेदक प्रकाश गागरे, लिपिक-टंकलेखक शशिकांत साखरकर, लिपिक-टंकलेखक किशोर आरेकर आदी उपस्थित होते.
तालुकास्तरीय तपासणीसाठी तीन पथक गठितजिल्हा परिषद शिक्षकांची मेडिीकल बिले तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असून, याकडे संबंधितांनी लक्ष देण्याची अपेक्षा शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.पंचायत समित्या व ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन दवाखाने तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेशी संबंधित कार्यालयांना १८ जानेवारी रोजी भेटी दिल्या जाणार आहेत. यासाठी तीन चमू गठित केल्या असून, विधानसभा मतदारसंघनिहाय एक चमू दोन तालुक्यांना भेटी देऊन पाहणी करणार आहे. सुरुवातीला पंचायत समिती अधिकार्‍यांची साक्ष, आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर ग्रामीण भागातील कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन पाहणी केली जाणार आहे.समिती प्रमुख आमदार सुधीर पारवे यांची चमू कारंजा व मानोरा तालुक्याला भेटी देणार आहे. या पथकात आमदार आर.टी. देशमुख, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार दत्तात्रय सावंत यांच्यासह अन्य आमदारांचा समावेश आहे. मालेगाव, रिसोड तालु्क्यात आमदार भरतशेठ गोगावले, तुकाराम काते व अन्य आमदार तर वाशिम, मंगरूळपीर तालुक्यात आमदार रणधीर सावरकर, राहुल बोंद्रे, चरण वाघमारे व अन्य आमदारांची चमू भेटी देणार आहे.
१७ जानेवारीला लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील ५६ मुद्यांसंदर्भात संबंधितांची तपासणी व साक्ष घेण्यात आली. कृषी, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, बांधकाम, लघुसिंचन आदी विभागांच्या कामकाजात प्रचंड अनियमितता आढळून आली. एका अधिकार्‍याला २५ हजारांचा दंड व वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे. कामकाजात पारदर्शकता आणून जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न आहे. तपासणीदरम्यान दोषी आढळणार्‍यांची गय केली जाणार नाही.- सुधीर पारवे, अध्यक्ष पंचायतराज समिती.