वाशिम : सिन्नरघोटी-औरंगाबाद महामार्गाच्या कामादरम्यान सुमारे १४ वर्षांपुर्वी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. यामुळे शेतकरी निरंजन म्हसळकर यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यावर १५ सप्टेंबर रोजी निर्णय देताना मंगरूळपीर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व भूसंपादनचे कार्यालय जप्त करण्याचा आदेश पारित केला. त्यानुसार, शेतकरी व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा कचेरीवर धडकून जप्तीची प्रक्रिया अवलंबिली. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. या प्रकरणाची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात होत आहे.यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, सिन्नरघोटी ते औरंगाबाद हा महामार्ग जिल्ह्यातील कारंजा येथून गेला आहे. या रस्त्यात शेतकरी निरंजन गोपाळराव म्हसळकर (रा.कारंजा) यांची प्लाॅटिंगची एन.ए. झालेली जमिन संपादित करण्यात आली. तेव्हाच्या रेडी रेकनर दरानुसार त्यांना शासनाकडून मोबदला मिळणे अपेक्षित होते; मात्र तो मिळाला नाही. त्यामुळे म्हसळकर यांनी २००८ मध्ये मंगरूळपीरच्या दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून १ कोटी ९५ लाख ३१ हजार ६२९ रुपयांचा मोबदला मिळण्याची मागणी नोंदविली. त्याचा निर्णय २०१६ मध्ये लागला; मात्र पुढील तीन वर्षे मोबदला मिळालाच नाही. त्यामुळे न्यायालयाने २०१९ मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला न मिळण्यास जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी जबाबदार असल्याचे नमूद करून दोन्ही कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश पारित केले. त्यानुसार, जप्तीच्या कारवाईसाठी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांसमवेत शेतकरी म्हसळकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. तेव्हा निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी एका महिन्यांत मोबदला मिळेल, अशी लेखी ग्वाही दिली. प्रत्यक्षात मात्र आणखी दोन वर्षे उलटूनही प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिल्याचे शेतकरी म्हसळकर यांनी सांगितले.दरम्यान, मंगरूळपीरच्या दिवाणी न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्यांदा दिलेल्या निकालातही जिल्हाधिकारी व भूसंपादन कार्यालयातील साहित्य जप्तीचे आदेश पारित केले. त्यावरून न्यायालयीन बिलीफ गजानन तुळशीराम म्हात्रे व शेतकरी निरंजन म्हसळकर यांनी सकाळी ११ वाजताच जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. जिल्हाधिकारी हजर नसल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंगे यांना न्यायालयीन आदेशाची प्रत दाखवून तथा चर्चा करून जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली. या घडामोडीची जिल्हाभरात चर्चा रंगत आहे. सिन्नरघोटी-औरंगाबाद महामार्गाच्या कामात माझी एन.ए. झालेली प्लाॅटींगची जमिन संपादित करण्यात आली. त्यापोटी मिळणारा मोबदला मात्र अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. २००८ पासून मी न्यायालयीन लढाई लढत आहे. यापुर्वी २०१९ मध्ये आणि आज पुन्हा मंगरूळपीर दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व भूसंपादन कार्यालय जप्तीचे आदेश पारित केले. त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.- निरंजन म्हसळकर, याचिकाकर्ते शेतकरी, कारंजा लाड मंगरूळपीर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी व भूसंपादनचे कार्यालय जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत दोन संगणक जप्त केले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.- गजानन तुळशीराम म्हात्रे, बिलीफ, न्यायालय, मंगरूळपीर शेतकरी निरंजन म्हसळकर यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा देय असलेला मोबदला मिळण्यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. शासनस्तरावरूनच पैसे न मिळाल्याने संबंधित शेतकऱ्यास ते अप्राप्त आहे. यात प्रशासकीय यंत्रणा दोषी नाही. शासनाकडे पुन्हा पाठपुरावा केला जाईल.- शैलेश हिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम
...अन् चक्क वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयच निघाले जप्तीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2021 12:10 IST