लोकमत न्यूज नेटवर्कमानोरा : रेशन धान्य, केरोसीन पुरवठा पारदर्शक व्हावा, सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तालुकास्तरीय, ग्रामीण पातळीवर दक्षता समित्या गठीत करण्यात आल्या. परंतु केवळ मासिक बैठकीला हजेरी लावण्यापर्यंतच या समित्यांचे कार्य मर्यादीत झाल्याने अनेक समित्या केवळ ‘कागदा’वरच असल्याचे चित्र मानोरा तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर अंकुश राहावा, वितरण प्रणाली पारदर्शक व्हावी, ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा व्हावा यासाठी तालुकास्तरीय दक्षता समिती गठीत करण्यात येते. याप्रमाणेच गावपातळीवरही दक्षता समितीचे गठण केले जाते. तालुक्यात होणारा धान्य पुरवठा खरोखरच गोरगरीब जनतेपर्यंत पोहचतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. परंतू, नियमित तपासणीच केली जात नाही. इ-पॉश मशीनवर वृध्द, गोरगरीब जनतेचे ठसे उमटत नाहीत, तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याचे या लाभार्थींचे म्हणणे आहे. या तक्रारीकडेही समितीचे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. काही ग्राहक रोजगाराच्या कामानिमित्त बाहेरगावी गेले आहेत; त्यांच्या नावावर येणाºया धान्याची उचल कशी होते आदी बाबींकडे स्थानिक दक्षता समितीने प्रत्यक्ष स्थानिक रेशन वितरकांकडे भेटी देणे आवश्यक आहे. शिवाय रेशन धान्य दुकानदाराने आपल्या दुकानाच्या दर्शनी भागास फलक लावणे आवश्यक आहे. दर फलक लावताना किती मालाची उचल झाली, किती माल शिल्लक आहे, त्या मालाचे शासकीय दर किती आहे व ग्राहकांना तो माल शासकीय दरात विकल्या जातो का, दुकानात तक्रारी नोंद वही ठेवण्यात आली आहे का आदी बाबींची पडताळणीही दक्षता समितीला करावी लागते. तालु्क्यातील अनेक रेशन दुकानांत दर्शनी भागात दरपत्रक लावले नाहीत. यावरून दक्षता समित्या केवळ मासीक बैठकीपुरत्या मर्यादीत उरल्याचा आरोप लाभार्थींमधून होत आहे. दक्षता समित्याची मासीक बैठक दर महिन्याला होत असते. परंतू, या बैठकीत घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी फारशी होत नाही अशी ओरड ग्रामीण भागातुन होत आहे. ग्रामीण भागात स्थानिक रेशन दुकानदार, केरोसीन वितरक यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठीत आहे. त्या समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात तर ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील व ग्रा.पं. सदस्य त्या समितीचे सदस्य आहेत. परंतु या समित्या केवळ कागदावरच पाहावयास मिळतात. ग्रामीण भागातील समित्यांना आपल्या अधिकाराची जणू जाणीवच नाही, असा आरोप ग्रामीण भागातून होत आहे.
तालुका दक्षता समितीच्या बैठका नियमित होतात. बैठकी दरम्यान वितरण प्रणाली पारदर्शक व्हावी, यासाठी विविध ठराव घेतले जातात. तरीसुध्दा कुठे ग्राहकांची अडवणूक होत असेल तर त्यांनी दक्षता समितीकडे तक्रारी कराव्या.- सुदाम तायडेसदस्य, दक्षता समिती मानोरा