मोरगव्हाण ग्रामपंचायतचे तीन सदस्य अखेर पायउतार!

रिसोड- कामाचा मोबदला स्वत: स्वीकारल्याप्रकरणी मोरगव्हाण येथील सरपंच, उपसरपंचासह अन्य एका ग्रामपंचायत सदस्यास नागपूर उच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल रोजी अपात्र ठरविले आहे.

नागपूर न्यायालयाचा निकाल : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश ठेवला कायम

रिसोड : अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवत गावात कुठलीच विकासकामे न करता कामाचा मोबदला स्वत: स्वीकारल्याप्रकरणी मोरगव्हाण येथील सरपंच, उपसरपंचासह अन्य एका ग्रामपंचायत सदस्यास नागपूर उच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल रोजी अपात्र ठरविले आहे.
गावात विकास कामे न करता सरपंच कांताबाई कोकाटे, उपसरपंच पांडुरंग कोकाटे व ग्रा.पं.सदस्य सोमित्रा कोकाटे यांनी कामाचा मोबदला स्वत:च स्वीकारल्याची तक्रार उद्धव मुटकुळे यांनी अपर जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार, दोन्ही पक्षांच्या बाजू तपासण्यात आल्या असता, सरपंच कांताबाई कोकाटे यांनी साफसफाई व आरोग्य सुविधांचा १५०० रुपये निधी तसेच त्यांचे पती आत्माराम कोकाटे यांनी काटेरी कुंपनाकरिता फास पुरविल्याप्रकरणी चार हजार रुपये रक्कम ग्रामपंचायतच्या खात्यातून स्वीकारल्याचे सिद्ध झाले. तसेच उपसरपंच पांडुरंग कोकाटे यांनी वृक्ष लागवड व वाहतुकीसाठी ३० हजार रुपये धनादेशाव्दारे स्वीकारल्याचे सिद्ध झाले.
सोमीत्रा कोकाटे यांचे पती गजानन कोकाटे यांनी आपल्या स्वत:च्या बालाजी आॅग्रो एजंसी या दुकानातून औषधे व खते खरेदी केल्याच्या पावत्या लावून धनादेशाव्दारे रक्कम स्वीकारली असल्याचे स्पष्ट झाले. एकूणच या सर्व गंभीर मुद्यावरुन ग्रामपंचायत विकासकामामध्ये कामाच्या मोबदल्यात रक्कम स्वीकारुन हितसंबंध निर्माण केल्यामुळे सरपंच कांताबाई कोकाटे, उपसरपंच पांडुरंग कोकाटे व सदस्य सोमीत्रा कोकाटे यांची पदे अपात्र ठरविण्याचा आदेश अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. त्यावर सर्व सदस्यांनी आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे अपिल दाखल केले.
न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला, असे असताना संबंधित सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांनी पदांवर कायम असल्याचा गवगवा केला होता. त्यावर तक्रारदार उद्धव मुटकुळे यांनी नागपूर न्यायालयातून खातरजमा केल्यानंतर तीनही सदस्य अपात्रच असल्याचे स्पष्ट झाले. अपात्रतेची कार्यवाही झाली असली तरी स्थानिक ग्रा.पं. चा कार्यकाळ अवघ्या काही महिनेच शिल्लक राहिल्याने निवडणूक घेता येणार नाही, असे आदेशात नमूद आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीवर किमान प्रशासक नेमण्याची मागणी होत आहे.