डेटा कार्ड शुल्कापोटी राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना मिळणार १२.६३ कोटी रुपये !

महसूल विभागाने २ सप्टेंबर रोजी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी १२.६३ कोटींचा निधी मंजूर केला.

वाशिम : राज्यात डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रमांतर्गत ई-फेरफारच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या लॅपटॉप स्टेटडेटा सेंटरवरील सर्व्हरबरोबर जोडणी करण्यासाठी डेटा कार्डद्वारे कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यात आली. परंतू, दोन वर्षात डेटा कार्ड शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना झाली नव्हती. अखेर महसूल विभागाने २ सप्टेंबर रोजी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी १२.६३ कोटींचा निधी मंजूर केला.
राज्यात डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रमांतर्गत सातबारा, आठ-अ, ई-फेरफार, ई-अभिलेख आदींना आॅनलाईनची जोड देण्यात आली. ई-महाभूमीअंतर्गत ई-फेरफार आज्ञावलीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाºयांच्या लॅपटॉपची स्टेट डेटा सेंटरवरील सर्व्हरशी जोडणी केली होती. यासाठी डेटाकार्डद्वारे कनेक्टिव्हिटी स्थापित करून सेवा देण्यात आली. दुसरीकडे एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीतील डेटाकार्ड शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना शासनाकडून करण्यात आली नाही. डेटाकार्ड शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी १२ कोटी ६३ लाख तीन हजार रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी तलाठी, पटवारी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाने महसूल विभागाकडे लावून धरली. कोरोनाच्या पृष्ठभूमीवर निधीची तरतूद करताना विलंब झाला. शेवटी २ सप्टेंबर रोजी महसूल विभागाने १२.६३ कोटींचा निधी मंजूर केल्याने राज्यातील तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना लवकरच डेटाकार्ड शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.
 
राज्यातील १५ हजार तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना डेटाकार्ड शुल्क प्रतिपूर्ती मिळाली नव्हती. यासंदर्भात वरिष्ठांशी पाठपुरावा केला. शेवटी २ सप्टेंबर रोजी निधी मंजूर झाला. त्यामुळे तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना लवकरच डेटाकार्ड शुल्क प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.
- शाम जोशी
राज्याध्यक्ष, तलाठी, पटवारी, मंडळ अधिकारी महासंघ