जादा शैक्षणिक शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई करा!

वाशिम : गेल्या एप्रिल २०२० पासून महामारीमुळे एकीकडे शाळा बंद असताना काही खाजगी शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरू केले. मात्र, नर्सरी ते १२ पर्यंत सुरू असलेल्या या ऑनलाइन शिक्षणापोटी खाजगी शाळांकडून पालकांना भरमसाठ व अवास्तव शैक्षणिक शुल्काची मागणी होत आहे. एकीकडे उद्योगधंदे ठप्प असताना दुसरीकडे शाळांच्या या फी वसुलीमुळे पालकवर्ग त्रस्त आहे. याविरुद्ध आवाज उठवीत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना १८ मे रोजी निवेदन देऊन पालकांकडून ५० टक्केच फी आकारण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद आहे की, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यात १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या दरम्यान अत्यावश्यक सेवा वगळता लॉकडाऊन होते. या लॉकडाऊनमध्ये सर्व लहान मोठे उद्योगधंदे, दुकाने बंद असल्याने गोरगरिबांचे रोजगारही ठप्प झाले. त्यामुळे हातावर कमावून खाणाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. एकीकडे लॉकडाऊनमुळे गोरगरीब घरी बसले आहेत. तर दुसरीकडे कामधंदे बंद असल्यामुळे त्यांची मोठी उपासमार सुरू आहे. अशातच जिल्ह्यातील नर्सरी ते वर्ग १२ वीपर्यंतच्या खाजगी शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. मात्र, आता शैक्षणिक सत्र समाप्त झाल्यानंतर या शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संपूर्ण वर्षाची नियमित फी मागण्यात येत आहे. अनेक खाजगी शाळांची ही फी ५० हजारांच्या वर आहे; परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांचे पालक खाजगी शाळांची ही अवाढव्य फी भरण्यास असमर्थ आहेत. पालकांची ही परिस्थिती पाहता जिल्ह्यातील ऑनलाइन शिक्षण सुरू असलेल्या नर्सरी ते १२ वीपर्यंतच्या खाजगी शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांकडून ५० टक्के फी घेण्याबाबत सर्व शाळा संचालकांना सूचित करण्यात यावे. तसेच अवास्तव फी अकारणाऱ्या शाळा संचालकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मनविसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. निवेदनावर मनविसेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन शिवलकर, जिल्हा सरचिटणीस अमोल गाभणे, मनोज किडसे, मनोज सरोदे, अंसार शेख आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.