भोई समाजाचे राज्यव्यापी आंदोलन

पूर्वी मिळत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती पुन्हा मिळाव्यात म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

वाशिम : भोई समाजास १९५0 पूर्वी मिळत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती पुन्हा मिळाव्यात म्हणून शुक्र वार २२ ऑगष्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. भोई समाज क्रांती दल महाराष्ट्र प्रदेश, अखिल महाराष्ट्र भोई समाज सेवा संघ, विदर्भ भोई समाज सेवा संघ यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
भोई समाजाला १९५0 पूर्वी मिळत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती पुन्हा सुरू करण्यासाठी भोई समाजाच्या महाराष्ट्रातील विविध संघटनांकडून ६४ वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ब्रिटीश सरकारने १९३६ मध्येच भोई समाजाला देशाच्या विविध राज्यात अनुसूचित जाती, जमातीच्या सूचीत समाविष्ट केले होते. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश होता; परंतु देश स्वतंत्र झाल्यानंतर शासनाने ५ सप्टेंबर १९५0च्या अधिसूचनेनुसार भोई समाजाला महाराष्ट्रात मिळत असलेल्या सवलती काढून या समाजाला भटक्या विमुक्तांच्या प्रवर्गात समाविष्ट केले. दुसरीकडे उडीसा, बिहार, केरळ, कर्नाटक, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल या राज्यांत भोई समाजाला अनुसूचित जाती, तर आसाम, मेघालय, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यांत भोई समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवती आजही मिळत आहेत. शासनाने गठीत केलेले सायमन अयंगर आयोग १९४९, काका कालेरकर आयोग १९५३, डी.एन. मेहता आयोग १९६३, लकु र आयोग १९६५, बी.पी. मंडल आयोग १९७८, रेणके आयोग २00६ यांनीही अनुसूचित जाती जमातींना मिळत असलेल्या सवलती भोई समाजाला मिळण्याची शिफारस नुसार केली होती; परंतु शासनाने त्याकडे हेतुपूरस्सर दुर्लक्ष केले. शासनाने भोई समाजाच्या मागणीचा तातडीने विचार करावा म्हणून महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी क ार्यालयासमोर या समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे.