विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

निवेदनात नमूद आहे की, ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय जनगणनेसोबतच सर्व जातींची जनगणना करण्यात यावी. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी, एसटी प्रमाणे आरक्षण द्यावे. महाज्योतीचे १२५ कोटी परत करून ओबीसीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात महाज्योतीस निधी द्यावा. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात १ लाख कोटीच्या निधीची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन त्वरित जिल्हानिहाय दोन प्रमाणे राज्यात एकूण ७२ वसतिगृह उभारण्यात यावेत. तसेच एससी, एनटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी समाजाच्या नोकरीमधील पदोन्नतीचे आरक्षण त्वरित लागू करावे. या मागण्या मान्य न केल्यास ओबीसी समाजाच्या असंतोषाचा उद्रेक होईल व यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निवेदनावर अ. भा. माळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गजानन ठेंगडे यांच्यासह महासंघाच्या महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण गिऱ्हे, प्रदेश सदस्य नागेश काळे, नारायण ठेंगडे, देविदास वानखेडे, उपाध्यक्षा रेखा राऊत, शहराध्यक्षा छाया मडके, संदीप चिखलकर, उपाध्यक्ष प्रशांत भडके, सुनील जाधव, शशिकांत जाधव, आदी उपस्थित होते.