दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळग्रस्त भागातील वंचित विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2021 05:16 IST2021-03-13T05:16:13+5:302021-03-13T05:16:13+5:30

राज्यात सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान अवर्षणामुळे अनेक भागात दुष्काळी स्थिती ओढवली होती. या भागांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर एनडीआरएफच्या ...

Reimbursement of examination fees to deprived students in drought prone areas two years ago | दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळग्रस्त भागातील वंचित विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती

दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळग्रस्त भागातील वंचित विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती

राज्यात सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान अवर्षणामुळे अनेक भागात दुष्काळी स्थिती ओढवली होती. या भागांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर एनडीआरएफच्या निकषानुसार काही सवलती लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यात टंचाईग्रस्त भागांतील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. या निर्देशानुसार संबंधित सर्वच जिल्ह्यातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून विहित मार्गाने प्रस्ताव मागवून परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्तीही करण्यात आली. तथापि, अद्यापही अनेक विद्यार्थी या लाभापासून वंचित असल्याने शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शिक्षण मंडळाने ऑनलाईनद्वारे या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती मागविण्यासाठी संगणकीय प्रोग्राम तयार केला असून, मंडळाच्या ‘महाएचएसएसीबोर्ड डॉट इन’ या संकेतस्थळावर ‘फ्रीफंड डॉट एमएच-एसएससी डॉट एसी डॉट इन’ आणि ‘फ्रीफंड डॉट एमएच-एचएससी डॉट एसी डॉट इन’ या लिंकवर माहिती मागविण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील संबंधित काळातील टंचाईग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या भागांतील शाळांच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना ही माहिती सादर करण्याबाबत विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांनी १० मार्च रोजी पत्र दिले आहे.

--------------------

१५ मार्चपर्यंत द्यावी लागणार माहिती

सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांत अवर्षणामुळे दुष्काळी स्थिती ओढवलेल्या भागातील १० व बारावीच्या परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत शासनाच्या निर्देशानुसार अमरावती विभागातील संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना मंडळाने उपलब्ध करून दिलेल्या लिकंवर १५ मार्चपर्यंतच माहिती सादर करावी लागणार असून, तसा उल्लेखही १० मार्च रोजी विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून प्राप्त पत्रात करण्यात आला आहे.

Web Title: Reimbursement of examination fees to deprived students in drought prone areas two years ago