निवासस्थानांचा प्रश्न प्रलंबित; निधीच मिळेना

ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय-निमशासकीय कामासाठी लागणारी कागदपत्रे वेळेवर मिळावीत, आरोग्य सेवा गावातच मिळावी यासाठी गावपातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गावगाडा गावातूनच चालविणे आवश्यक आहे. तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणचा कारभार पाहण्यासाठी अधिकारी जसे मुख्यालयी राहतात, त्याचप्रमाणे गावपातळीवरचा कारभार पाहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय नाही. याची सर्वाधिक झळ तलाठी, कृषी कर्मचारी, पशुसंवर्धन, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालये नाहीत. त्यामुळे तलाठ्यांना इतरत्र बसून कामकाज पाहावे लागत आहे. सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर होण्यासाठी व कर्मचाऱ्यांना कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी हक्काचे कार्यालय असणे आवश्यक आहे. कार्यालयाबरोबरच कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी निवासस्थानदेखील महत्त्वाचे आहे. निवासस्थानाअभावी कर्मचाऱ्यांना विविध गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. निवासस्थानांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनस्तरावरून निधी मिळणे आवश्यक आहे. गतवर्षीदेखील आणि यंदाही कोरोनाचे संकट असल्याने निवासस्थानांसाठी निधी मिळणे अशक्यच आहे.