दीड वर्षांपासून समाजकल्याण अधिकाऱ्याचे पद रिक्त

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण कार्यालयामार्फत मागासवर्गीयांसाठी जवळपास १०० योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून राखीव व शासनाच्या निधीमार्फत एका एका योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वितरीत होत असते. सदर योजनांमधे जिल्हाभरातील लाखो लाभार्थी अर्ज करतात. हजारो लाभार्थ्यांना लाभ मिळतो व जिल्ह्याच्या विकासात भर पडत असते. यामुळे या कार्यालयात मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण सभापतीचे पद सुद्धा आहे. मात्र, या कार्यालयास असणारे तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी खामीतकर यांची जुलै २०१९ला लातूर येथे बदली झाल्यानंतर या ठिकाणचा प्रभार शिक्षणाधिकारी वाशिम यांच्याकडे सोपवला होता. तेंव्हापासून दीड वर्ष उलटूनसुद्धा या पदावर कायमस्वरुपी अधिकारी नसल्याने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास जिल्हा परिषदेला व प्रभारी अधिकाऱ्याला अडचणी निर्माण होतात. परिणामी काही योजना पेंडिंग राहात आहेत. त्यामुळे शासनाने या पदावर तत्काळ नियुक्ती करावी, अशी मागणी मनवर यांनी निवेदनातून केली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग, प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.