कृषी सेवा केंद्र, बाजार समित्या सुरु ठेवण्यास मुभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2021 04:39 IST2021-05-17T04:39:03+5:302021-05-17T04:39:03+5:30
या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील शेतीशी निगडीत असलेली सर्व कृषी सेवा केंद्र सकाळी ७ ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी ...

कृषी सेवा केंद्र, बाजार समित्या सुरु ठेवण्यास मुभा
या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील शेतीशी निगडीत असलेली सर्व कृषी सेवा केंद्र सकाळी ७ ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना खते, बियाणे शेतीच्या बांधावर अथवा घरपोच उपलब्ध करून देण्यास सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मुभा राहील. खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा कमी पडू नये, यासाठी कृषीसंबंधित व्यवसायाबाबत कंपनी प्रतिनिधी यांना निविष्ठांची प्रात्याक्षिके (डेमो) देण्याकरिता सकाळी ७ वाजेपासून ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मुभा राहील.
खरीप हंगामासाठी लागणारी खते व बियाणे यांची वाहतूक करण्यासाठी तसेच सदर खते व बियाणे रेल्वे रॅकवरून उतरवून ते गोडाऊनमध्ये साठवणूक करण्याकरीता मुभा देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेले धान्य विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सकाळी ७ ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मशागतीची कामे करण्यासाठी डिझेलची आवश्यकता असते. त्यामुळे ट्रॅक्टर, जेसीबी, पोकलनसाठी डिझेल उपलब्ध करून देण्यास मुभा देण्यात आली आहे. पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकृत वाहनाला केवळ शेती कामासाठी बांधावर डिझेल उपलब्ध करून देता येईल. यासाठी संबंधित तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना आगाऊ सूचना देणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही परिस्थिती याद्वारे पेट्रोल विक्री करता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हे आदेश १७ मे २०२१ रोजीच्या सकाळी ७ वाजेपासून संपूर्ण जिल्ह्यात लागू होतील. त्याचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानण्यात येईल व संबंधितांवर सदर कलमानुसार कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्ती, संस्था, संघटना, यांचेवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यास यापूर्वी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत प्राधिकृत करण्यात असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.