वृद्ध कलावंतांचे प्रस्ताव निकाली
By Admin | Updated: March 9, 2016 02:07 IST2016-03-09T02:07:54+5:302016-03-09T02:07:54+5:30
२0१२-१३ ते २0१४-१५ या वर्षातील १८0 प्रस्तावांना मान्यता; बँक खाते क्रमांकाची माहिती मागविली.

वृद्ध कलावंतांचे प्रस्ताव निकाली
संतोष वानखडे / वाशिम
आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उदरनिर्वाहाकरिता वृद्ध कलावंतांना मानधन मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने गतवर्षी शासनदरबारी पाठविलेल्या १८0 प्रस्तावांना शासनाकडून हिरवी झेंडी मिळाली आहे.
साहित्य व गीत-गायन, भजन, पोवाड्याच्या माध्यमातून समाजात जनजागृतीचे कार्य करण्याचा विडा अनेक साहित्यिक व कलावंतांनी उचलला आहे. समाजविघातक प्रवृत्ती, समाजातील वाईट प्रथा, बालविवाह, हुंडाबळी, स्त्रीभ्रूण हत्या, महिला अत्याचार आदी बाबींवर साहित्य व भजन, गीतगायन, पोवाड्याच्या माध्यमातून प्रहार चढविणार्या साहित्यिक व कलावंतांना वृद्धापकाळात आर्थिक मदतीचा हात मिळावा म्हणून शासनातर्फे मानधन दिले जाते. शासनाने वृद्ध कलावंत व साहित्यिकांचे अ, ब व क दर्जा असे प्रकार पाडून मानधन निश्चित केले होते. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी १५ ते २0 वर्षे साहित्य व गीत-गायन, भजन, पोवाडा या क्षेत्रात कार्य करणार्या वृद्ध कलावंताने पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रस्तावांमधून जिल्हास्तरीय समिती पात्र लाभार्थ्यांंची निवड करते. पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी अध्यक्ष म्हणून तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकार्यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी या निवड समितीचे कामकाज पाहतात. निवड समितीने पात्र ठरविलेली लाभार्थ्यांंची यादी समाजकल्याण विभाग शासनाकडे सादर करते. २0१२-१३ ते २0१४-१५ या तीन वर्षात एकूण १८0 वृद्ध कलावंतांची निवड करून समाजकल्याण विभागाने शासन दरबारी प्रस्ताव पाठविले होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस या प्रस्तावांना मंजुरात मिळाली. आता बँक खाते क्रमांक आणि हयातीचा दाखला पात्र लाभार्थींंनी पंचायत समिती प्रशासनाला देणे अपेक्षित आहे. पंचायत समिती स्तरावरून पात्र लाभार्थींंना अनुदान दिले जाते, असे समाजकल्याण विभागाने स्पष्ट केले.
२0११-१२ या वर्षाअखेरीस वाशिम जिल्ह्यात क वर्गवारीत ३४३ वृद्ध कलावंत आहेत. वाशिम ७७, मालेगाव ३५, रिसोड ६0, मंगरुळपीर ५७, मानोरा ५४, कारंजा ६0 अशी वृद्ध कलावंतांची तालुकानिहाय संख्या आहे. आता तीन वर्षातील रखडलेली यादी मंजूर झाल्याने पात्र लाभार्थींच्या संख्येत बरीच वाढ झाल्याचे दिसून येते.