ऑनलाईन खरेदीत ३५0 टक्कय़ांची वाढ!
By Admin | Updated: October 10, 2014 00:26 IST2014-10-09T23:10:48+5:302014-10-10T00:26:55+5:30
मॉल्समधील खरेदीत ४६ टक्कय़ांची घट.

ऑनलाईन खरेदीत ३५0 टक्कय़ांची वाढ!
लक्ष्मीकांत भागवत/अकोला
दिवाळीच्या पृष्ठभूमिवर भारतात ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये ३५0 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली असल्याचा दावा असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉर्मस अँन्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (दक्षिण)चे महासचिव डी.एस. रावत यांनी केला आहे. याचा परिणाम मोठय़ा शहरातील मॉल्समधील विक्रीवर झाला असून, त्यात सुमारे ४६ टक्के घट झाली आहे.
गतवर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये ऑनलाईन खरेदी २00 टक्के होती, ती आक्टोबरमध्ये थेट ३५0 ट क्यांवर गेली आहे. दिवाळीदरम्यान ऑनलाईन शॉपिंगचे मार्केट १0 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता एका सर्वेक्षणाद्वारे व्यक्त होत आहे. हा सर्व्हे भारतातील दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकता, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर, चंदीगड आणि देहरादून या १0 मोठय़ा शहरात करण्यात आला आहे. ऑनलाईन खरेदीकडे ग्राहकांचा कल असाच कायम राहिल्यास १२ हजार कोटी रुपयांचा ऑनलाईन शॉपिंगचा व्यवसाय येत्या ३-४ वर्षात एक लाख कोटीवर पोहोचण्याचा अंदाजही या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे.
सणासुदीच्या हंगामात ऑनलाईन शॉपिंगची लाट आली आहे. ऑनलाईनवर सर्व काही उपलब्ध आहे. लहानशा पेनपासून तर अजस्त्र कंबाईन हॉर्वेस्टरपर्यंत सर्व काही ऑनलाईन विकत घेण्याची सोय आहे. ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वस्तू स्वस्त दरात आणि ३-४ दिवसात घरपोच मिळत आहे. नवीन पिढीमध्ये मोबाईल इंटरनेटच्या वाढत्या वापराने ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मॉल्सपर्यंत जातांना रस्त्यावरची रहदारी, घेतलेल्या वस्तूंचे बिल देण्यासाठी लावावी लागणारी रांग यामुळे ग्राहक ऑनलाईन शॉपिंगकडे वळत आहे. सणासुदींच्या दिवसात वेळेची बचत करण्यासाठी ऑनलाईन शॉपिंगला प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या हंगामात ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वाढ नोंदविण्यात आली.
* मॉल्समधील विक्रीत मोठी घट
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉर्मस अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाच्या (दक्षिण) आकडेवारीनुसार मॉल्समधील विक्रीत मोठी घट आली आहे. दिल्लीच्या एनसीआर मॉल्समध्ये सर्वाधिक ४९.५ टक्के घट नोंदविली आहे. अहमदाबाद ४८.२ टक्के, चेन्नई ४६ टक्के, मुंबई ४२ टक्के आणि हैदराबादेत ३९ टक्के घट झाली आहे. गत दोन वर्षात देशात अंदाजे २५0- ३00 मॉल्स आले; पण या मॉल्समधील ८0-८५ टक्के जागा अद्याप रिकामीच आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.