‘आॅनलाईन’चे धोरण ठरतेय शेतक-यांसाठी त्रासदायक!

वाशिम : शासकीय योजनांतर्गत निधीमध्ये होणा-या गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी तद्वतच प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता निर्माण होण्याकरिता शासनाने बहुतांश ‘आॅनलाईन’ केल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात आजही यासंबंधीची पुरेशी माहिती नसल्याने प्रामुख्याने शेतक-यांसाठी बदललेले शासकीय धोरण त्रासदायक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देसर्वच योजनांची कामे ‘आॅनलाईन’  ‘आॅनलाईन’ कामकाजांसंबंधी चर्चासत्र, मार्गदर्शन मेळावे 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शासकीय योजनांतर्गत निधीमध्ये होणा-या गैरव्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी तद्वतच प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता निर्माण होण्याकरिता शासनाने बहुतांश ‘आॅनलाईन’ केल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात आजही यासंबंधीची पुरेशी माहिती नसल्याने प्रामुख्याने शेतक-यांसाठी बदललेले शासकीय धोरण त्रासदायक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या ५०० आणि हजारच्या नोटाबंदी निर्णयानंतर शासनाने संपूर्ण देशात ‘आॅनलाईन’ धोरण कायम करण्याचे ध्येय बाळगले. त्यानुसार, लाभाच्या जवळपास सर्वच योजनांची कामे ठराविक ‘सॉप्टवेअर’च्या माध्यमातून ‘आॅनलाईन’ झाली आहेत. एरव्ही दरवर्षी ‘मॅन्यूअली’ स्विकारले जाणारे पीकविम्याचे अर्ज यंदा मात्र ‘आॅनलाईन’ करण्यात आले. कर्जमाफीचे अर्ज देखील ‘आॅनलाईन’ पद्धतीनेच स्विकारले जात आहेत. तथापि, ही पद्धत सर्वार्थाने फायदेशीर तथा सोपी असली तरी ग्रामीण भागातील अनेकांना यासंदर्भात पुरेसे ज्ञान नसल्याने, संगणकीय कामकाजांची पुरेशी ओळख नसल्याने मोठी तारांबळ उडत आहे. ही बाब लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागात ‘आॅनलाईन’ कामकाजांसंबंधी चर्चासत्र, मार्गदर्शन मेळावे आयोजित करून ग्रामस्थांचे उद्बोधन करणे अत्यावश्यक झाले आहे.