पोषण आहारातील आवश्यक घटक बेपत्ता!
By Admin | Updated: September 12, 2014 22:55 IST2014-09-12T22:55:29+5:302014-09-12T22:55:29+5:30
मानोरा तालुक्यातील शाळांमधील पोषण आहारावितरणामध्ये अनेक त्रुटी.

पोषण आहारातील आवश्यक घटक बेपत्ता!
मानोरा: शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्या आहारातील आवश्यक घटकच बेपत्ता झाल्याचे दिसत असून, पोषण आहाराचे कंत्राट घेणारे व्यक्ती केवळ मलिदा लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे योजनेचे तीन तेरा वाजल्याचे ग्रामीण भागात दिसत आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना सर्वांगिण पोषण आहार मिळावा या हेतुने शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. अतिशय उदात्त हेतुने सुरू केलेल्या या योजनेलाही आता भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मुळ हेतुलाच हरताळ फासल्या जात आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था व्हावी यासाठी शालेय पोषण आहार योजना अतिशय चांगली आहे. त्यामध्ये पहिली ते पाचवीच्या मुलांसाठी प्रत्येकी १0 ग्राम तांदुळ व २0 ग्राम कडधान्य आणि ५0 ग्राम भाजीपालाआणि सहावी ते आठवीच्या मुलांसाठी १५0 ग्राम तांदुळ, ३0 ग्राम कडधान्य व ७५ ग्राम भाजीपाला अशी तरतुद प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आला आहे. सोबतच नागरी भागामध्ये या आहारासह इडली-सांबार मसाला इडली-सांबार तसेच सर्व डाळी वापरून पदार्थ बनवून विद्यार्थ्यांना देण्याची तरतुद आहे. आठवड्यातून किमान एकदा मुळे, बिस्कीट, दुध, चिक्की, राजगुरा लाडू, गुळ शेंगदाने आदी पूरक आहार पुरवायला आहे. परंतु बहुतांश शाळामध्ये हा आहार पुरविलाच जात नाही. या बाबतची संपूर्ण जबबाबदारी मुख्याध्यापकांची असते. अनेक मुख्याध्यापकांना हा अध्यादेश सुद्धा माहित नसल्याने ते आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला सांगण्यावरून खिचडी व डाळीची आमटी एवढाच आहार विद्यार्थ्यांना पुरवितात. कोणत्याही शाळेत आमदरीमध्ये पालेभाज्यांचा वापर केला जात नाही. शासनाच्या आदेशानुसार २५ विद्यार्थी असलेल्या शाळेपासून एक हजार विद्यार्थी असलेल्या शाळांना एका मदतनिसाची नेमणूक करून घ्यावयाची आहे. त्यासाठी विद्यार्थी संख्येनुसार मानधनाची व्यवस्था आहे. परंतु अनेक ठिकाणी मर्जीप्रमाणे मानधन देऊन उर्वरित रक्कम हडप केल्या जाते. याकडे संबंधित विभागाकडून लक्षच दिल्या जात नाही. शासनाने जिल्हा परिषद शाळेवरील शिपाई, परिचर ही पदे कमी करून मदतनिसाची नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले आहे. परंतु अनेक ठिकाणी ही नियुक्तीच केल्या जात नाही. याबाबतची संपूर्ण माहिती शिक्षण विभागाला असतानाही शाळांच्या या कारभाराकडे दुर्लक्ष केल्या जाते.
शालेय पोषण आहारासाठी शासनाने ठरवून दिल्यानुसार धान्यपुरवठा व्हायला पाहिजे. परंतु गत ६ महिन्यापासून त्या प्रकारचा पुरवठा होत नाही. मिळेल त्या धान्य पुरवठय़ातून पोषण आहार देण्यात येतो. चांगला आहार मिळावा याकरीता प्रयत्न असल्याचे गटशिक्षण अधिकारी यांनी सांगीतले.