लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : येत्या ७ जानेवारी २०२० रोजी जिल्हा परिषदेचे ५२ गट व पंचायत समितीच्या १०४ गणांसाठी होत असलेल्या निवडणूकीत १ हजार १४७ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. तथापि, उमेदवारांच्या या भाऊगर्दीने मतांचे विभाजन अटळ असल्याने प्रमुख राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान, ३० डिसेंबर रोजी त्यातील जास्तीत जास्त उमेदवारांकडून माघार कशी घेतली जाईल, याकडे त्या-त्या गट व गणांमधील प्रमुख उमेदवारांसह नेतेमंडळींनी लक्ष केंद्रीत केल्याचे बोलले जात आहे.जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवर व बहुतांश पंचायत समित्यांवर सुरूवातीपासूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. ते कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी यावेळी पुन्हा जनमानसात चांगली प्रतीमा असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देऊन निवडणूक रिंगणात उतरविले आहे. शिवसेनाही या निवडणूकीत नव्या दमाने उतरली असून भाजपानेही विजयाचे ‘व्हीजन’ ठेऊन आपले उमेदवार समोर केले आहेत. वंचित बहुजन आघाडी, संभाजी ब्रिगेड आणि माजी खासदार देशमुख यांच्या जिल्हा जनविकास आघाडीनेही निवडणूकीत बाजी मारण्याकरिता संपूर्ण ताकद खर्च करणे सुरू केले आहे. दुसरीकडे प्रत्येक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणातून अपक्ष उमेदवारी दाखल करून अनेकांनी रणशिंग फुंकले आहे. त्यामुळेच यंदा जि.प. व पं.स. निवडणूकीत तुलनेने उमेदवारांचा आकडा फुगल्याचे दिसून येत आहे.दरम्यान, ५२ जिल्हा परिषद गटासाठी ५३१; तर १०४ पंचायत समिती गणांसाठी ८०२ असे एकंदरित १,३३३ उमेदवारी अर्ज दाखल असून ११४७ उमेदवार आहेत. त्या सर्वांनीच सद्या प्रचाराला वेग दिल्याने ग्रामीण भागात कडाक्याच्या थंडीतही निवडणूकीचा माहौल गरमागरम झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. ३० डिसेंबरला त्यापैकी किती अर्ज मागे घेतले जातात आणि प्रत्यक्षात किती उमेदवार लढतीत कायम राहतात, याकडे मतदारांचे लक्ष लागले आहे.पीक कर्जमाफीच्या निर्णयाचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा शिवसेना, काँग्रेस, रा.काँ.चा प्रयत्नराज्यात सत्तास्थापनेसाठी महाविकास आघाडी करून एकत्र आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक एकत्र लढण्याचा निर्णय मात्र शेवटपर्यंत घेतला नाही. त्यामुळे तीनही पक्षांचे उमेदवार स्वतंत्ररित्या लढतीत उतरले आहेत. असे असले तरी ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करून शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे तथा २ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न शिवसेना, काँग्रेस व रा.काँ.च्या उमेदवारांनी चालविल्याचे दिसून येत आहे. त्यात मतदार कुणाला किती पसंती देतो, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
भाजपा उमेदवारांसाठी अस्तित्वाची लढाईलोकसभा, विधानसभा निवडणूकीत वरचष्मा राहणाºया भाजपाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मात्र फारसे यश मिळत नसल्याचा पुर्वेतिहास आहे. गतवेळी वाशिम जिल्हा परिषदेच्या ५२ पैकी ६ जागांवरच भाजपाला समाधान मानावे लागले होते. अशा स्थितीत होऊ घातलेली आगामी जि.प. व पं.स. निवडणूक या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी अस्तित्व करणारी असेल, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.